२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
‘माननीय’ शब्दको हुर्मत लिँदै माननीयहरु

काठमाडौँ: माननीय कसलाई भन्ने ? कहिलेदेखि माननीय भन्न थालियो ? सांसद, मन्त्री तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई माननीय भन्ने किन ? कुन कानुनले यस्तो भनेको छ र त्यसको अर्थ के हो ? कुनै राजनीतिक दलका सांसदलाई माननीय भन्नुपर्नाको कारण को होला ? सायद यी कुनै पनि प्रश्नको जवाफ भेटिँदैन होला ।

पुरानै राजनीतिक संस्कार बोकेर हिँड्यौँ भने जनताले पाँच वर्ष भन्दा…

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सांसद विश्वराज पोखरेलले पार्टी फुटाउने तथा पुरानै राजनीतिक कार्यशैलीका साथ अघि बढे रास्वपालाई जनताले

पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक पोखरेल रास्वपामा

काठमाडौँ:  पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा प्रवेश गर्नुभएको छ । आज रास्वपाले उहाँलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै

राजीनामा स्वीकृत नभएपछि एआईजी पोखरेलको अनिवार्य अवकास

नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले अनिवार्य अवकास पाएका छन् । उमेर हदका कारण उनले अनिवार्य अवकास पाएका

एआईजी विश्वराज पोखरेलले दिए राजीनामा

नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले राजीनामा दिनु भएको छ । सोमबार दिउँसो प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विभागमा

विश्वराज पोखरेलको मुद्दाको सुनुवाई सर्यो,अर्को सुनुवाई अन्योल

न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र कुमार चुँडालको इजलासले गत वैशाख १९ गते अवकाश भइसकेका तत्कालीन ती डीआईजीहरुको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै एआईजी

आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा श्रेष्ठ र चुडालको इजलासमा

सरकारले आइजिपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेपछि एआइजी विश्वराज पोखरेलले बढुवाका लागि आफू योग्य भएको तर सरकारले तेस्रो वरियताका व्यक्तिलाई बढुवा

न्यायाधीश माथेमाको इजलासमा आईजीपी नियुक्ति विरुद्धको रिटको सुनुवाई

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको हो ।

आइजीपी बढुवा विरुद्ध दायर रिटमा आज सुनवाई

नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा आफूभन्दा डेढ वर्ष कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न

एआईजी पोखरेलको सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता, बुधवारलाई पेशी

सरकारले वरियता मिचेर आफूभन्दा कनिष्ठलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णय बदरको मागसहित अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) विश्वराज