© 2023
काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक कार्यकुशलता र सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउन ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०८२’ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यसको स्थापना र सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको हो । प्रतिष्ठानले मुख्यगरी

काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि खानेपानी, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आगामी असार १ गते सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने भएको

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने भएको छ । आज

काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्ने नीति अघि

काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अत्यन्त सुस्त

काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि प्रदेश मन्त्रालय आठ कायम गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ । प्रदेश

प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय छन् । चालु खर्च घटाउने, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र कार्यसम्पादन

काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आजदेखि नयाँ

जसपा नेपालले लुम्बिनी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता निर्धारणका लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने

बैठकले प्रदेश खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा विधेयकको अवधारणापत्र माथि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, तथा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको संगठन संरचना

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त तीन मन्त्रीले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । बिहीवार बिहान बुटवल स्थित

राँझा । बाँकेमा गत आव २०८०/८१ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ३१ प्रतिशत बढी बजेट ‘फ्रिज’ भएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले

तुलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि डेढ करोड सहयोग गर्ने भएको छ । आज तुलसीपुरमा बसेको प्रदेश

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कूल रु ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख ५७

सरकारले बुटवललाई आर्थिक हव बनाउने नारा कार्यक्रममा समेटिएको छ भने औद्योगिक विकासका लागि बाँकेको नौवस्तासहित औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकतामा राख्ने

नेकपा (माओवादी केन्द्) ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ

लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिनापछि पूर्णता पाएको छ ।