दाङ । नेकपा (माओवादी केन्द्) ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । समर्थन फिर्ता लिनका लागि बिहीबार बिहान संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ ।
बैठकबाट सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने बताइएको छ । माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे आजको बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “सत्ता समीकरण बदलिएसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको विषयमा आजको बैठकमा हामी छलफल गर्दैछौँ ।”
माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालका अनुसार आजको संसदीय दलको बैठकबाट सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय हुनेछ । उहाँले निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखकहाँ कहिले जाने लगायतका प्राविधिक कुरामा चाहिँ केन्द्रमा सल्लाह गरिने जानकारी दिनुभयो ।
गत पुस २७ गते ७ दलका ५६ र २ स्वतन्त्र गरी जम्मा ५८ सांसदको समर्थनमा नेकपा ९एमाले० का लीला गिरी मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । गिरीले माघ ५ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा अहिले पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमत पार्टी रहेका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० ले बाहिरबाट समर्थन गरेका थिए । अहिले फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार यी सबै दल प्रदेश सरकारको विपक्षमा छन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि माओवादीसहितको गठबन्धनमा छ । एमालेको पक्षमा राप्रपा मात्रै उभिएको छ ।
नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलले समर्थन फिर्ता लिनासाथ गिरी अल्पमतमा पर्ने र मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिन नसके एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्ने छ ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ मत चाहिन्छ । एमाले र राप्रपा बाहेकका आठ दलीय गठबन्धनको सरकार बनेमा बहुमत पुग्छ । आठ दलीय गठबन्धनसँग प्रदेशसभाको बहुमत ५० मत हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, जसपाका ३, जनमतका ३, लोसपाका ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
