काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले व्यापक मितव्ययिता नीति ल्याएको छ । खर्च कटौतीका १२ बुँदे योजना सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रालयले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेशका मन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव