© 2023
काठमाडाैँ । बागमती प्रदेशमा गैरसरकारी संस्थाका भवन निर्माणमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को प्रावधानविपरीत ठूलो मात्रामा बजेट खर्च भएको देखिएको छ। नियमावलीअनुसार विकास आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन तथा आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय र प्रशासकीय उपयुक्तता मूल्यांकन गरी प्रतिफलसमेतका आधारमा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयका

काठमाडाैँ । सरकारी निकायबीच एक आपासमा समन्वय नगरी काम गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विछ्याइएका खानेपानीको पाइप लाइनमा क्षति भएको पाइएको छ

सडक विस्तारका क्रममा २६४ पोल स्थानान्तरण गर्दा थप १९५ नयाँ पोल खरिद गरी ३२६ पोल जडान गरिएको थियो। तीमध्ये ११

काठमाडाैँ । सरकारले विकासको प्रतिफल आम नागरिकलाई शीघ्र रूपमा उपलब्ध गराउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने उद्देश्यका साथ सुरु

काठमाडौँ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिगो तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सुझाव दिएको छ । आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र सीपयुक्त जनशक्ति