काठमाडौं । सडक विस्तार आयोजनामा विद्युत पोल स्थानान्तरण तथा विद्युत संरचना सुदृढीकरणको खर्च सम्झौताविपरीत हुँदा सडक आयोजनाले नै व्यर्हाेनु पर्दै आएकाे पाइएकाे छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको त्रिसहिऔं वार्षिक प्रतिवेदनले आयोजनाको लागत अनावश्यक रूपमा बढेको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सडक विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच २०७९ वैशाख १६ गते भएको सम्झौतामा राजमार्ग विस्तारका क्रममा साविकका बिजुलीका पोल स्थानान्तरण तथा विद्युत वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि आवश्यक नयाँ लाइन निर्माणको खर्च नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही खण्डको ११० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति क्रममा पुराना विद्युत संरचना हटाउने तथा नयाँ संरचना निर्माण गर्न सामग्री र ज्यालासहित कुल ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। उक्तमध्ये नयाँ पोल जडान र पुराना संरचना हटाउन लाग्ने ज्याला खर्चवापत ११ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र आयोजनाले व्यहोर्ने तथा बाँकी खर्च विद्युत प्राधिकरणले बेहोर्ने सहमति थियो।
यद्यपि, सो सडक खण्डका तीन ठेक्का प्याकेजमार्फत ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल लागतको ८६.७८ प्रतिशत खर्च सडक आयोजनाले नै व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखापरीक्षकले यसबाट नयाँ संरचना निर्माणको सम्पूर्ण खर्च आयोजनाको लागतमा समावेश भई लागत वृद्धि भएको तथा विद्युत प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ।
त्यस्तै, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बर्दियाको मैनापोखर–गुलरिया सडक खण्डमा विद्युत लाइन स्थानान्तरण कार्यका लागि पुराना पोल सार्ने, नयाँ पोल खरिद गर्ने, केबल, ट्रान्सफर्मर, ज्याला र ढुवानी खर्चसमेत गरी बाँके र बर्दिया दुवै खण्डका लागि ९२ लाख ११ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ।
सडक विस्तारका क्रममा २६४ पोल स्थानान्तरण गर्दा थप १९५ नयाँ पोल खरिद गरी ३२६ पोल जडान गरिएको थियो। तीमध्ये ११ मिटरका १३२ वटा र ९ मिटरका ६३ वटा गरी १९५ नयाँ पोल खरिद गर्न २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ आयोजनाबाटै भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकले सम्झौताविपरीत विद्युत लाइन सुदृढीकरणको खर्च सडक आयोजनाबाट भुक्तानी गरिएको कार्य उचित नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ।
