© 2023
२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्मा पेस गरिने नेपालको मानव अधिकार अवस्थासहितको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरी समिति र सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ । समितिको आजको बैठकमा सभापति विमला सुवेदीले सन् २०२६ जनवरीमा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुने सम्मेलन अघि
यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरू भएको तीन महिनाभित्र स्थानीय निर्माण सामग्रीको ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षलाई ध्यान दिई राष्ट्रिय
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
