काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन तत्काल सुधारका उपायसहितको ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’

सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नुका साथै भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सरकारी संयन्त्रभित्र संस्थागत रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले समितिको गठनबारे जानकारी दिनुभएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि विभागलाई ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले सरकारी सेवालाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकको समय, श्रम र लागत न्यूनीकरण गर्न ल्याएको ‘सरकारी कार्यालयमा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी ‘आपूर्ति श्रृंखला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’

काठमाडाैँ । सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, नीति कार्यान्वयन, विकास आयोजना अनुगमन, गुनासो व्यवस्थापन र कानुनी प्रतिरक्षालगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको

हेलो सरकारका उपसचिव सापकोटाका अनुसार तीन महिनामा प्राप्त गुनासामध्ये १८ हजार ५४२ गुनासा फछ्र्यौट गरिएको छ भने ५४७ गुनासा नहेरिएको

काठमाडाैँ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिबन्धित क्षेत्रमा प्रवेशका लागि जारी गरिएका चार हजारभन्दा बढी प्रवेश पास कर्मचारी सरुवा, अवकाश, राजीनामा

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अदालतमा दायर हुने प्रत्येक रिट निवेदनमा आफूलाई विपक्षी बनाउने परिपाटीप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा सभापति विमला सुवेदीले सन् २०२६ जनवरीमा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुने सम्मेलन अघि  नै  सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नु पर्ने

यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरू भएको तीन महिनाभित्र स्थानीय निर्माण सामग्रीको ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षलाई ध्यान दिई राष्ट्रिय