१० आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, September 26, 2026
१० आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar खोलाले बगाउँदा  एक जनाको मृत्यु News Polar एसडीजी लक्ष्य प्राप्तिमा ‘ग्लोवल डेभलपमेण्ट इनिसिएटिभ’ प्रभावकारी हुने परराष्ट्रमन्त्री खनालको विश्वास News Polar नेपाल समूहविजेता, श्रीलंकासँग क्वार्टरफाइनल खेल्ने News Polar टर्कीको रक्षा महत्त्वाकांक्षाः आगामी १० वर्षभित्र १ करोड ड्रोन उत्पादन गर्ने लक्ष्य News Polar भोटेकोशी बाढीः पाँच हजार २८५ जना सम्पर्कविहीन News Polar न्यूयोर्कमा नेपाली डायस्पोरासँग परराष्ट्रमन्त्री खनालको अन्तरक्रिया News Polar नेपाल र सेनेगलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना News Polar सुडानको गर्मी छल्न आधुनिक कङ्क्रिट होइन, परम्परागत माटोको घर नै उत्तम विकल्प News Polar विश्वव्यापी हवाई सञ्जालमा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको वर्चश्वः क्वालालम्पुर एशियाकै पहिलो र विश्वको चौथो स्थानमा News Polar द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन र क्षेत्रीय शान्ति प्रवद्र्धन गर्न पाकिस्तान र इरान सहमत News Polar यसपटक नदीले हामीलाई नै झुक्यायो: तेन्जिन लामा News Polar संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवद्वारा प्यालेस्टिनी शरणार्थी सहायता निकाय जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल News Polar देशभर अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा आज काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदै News Polar नेपालको ‘भिक्टिम कार्ड’ मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन News Polar म्याग्दीका सबै स्थानीय तहमा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन News Polar अविरल वर्षाले सङ्खुवासभाको जनजीवन प्रभावित News Polar भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि सुदूरपश्चिमका दुई जिल्लामा यातायात सेवा बन्द News Polar साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनको सुपथ मूल्य पसल : उपभोक्ताको आकर्षण News Polar झापामा ‘ड्रोन’बाट बाढीको जोखिम निगरानी News Polar लगातारको वर्षाले धानबालीमा समस्या आउने जोखिम : प्राविधिक

हरेक रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी नबनाउन आग्रहः राज्यको स्रोत र साधनको अनावश्यक खर्च भएको ठहर

हरेक रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी नबनाउन आग्रहः राज्यको स्रोत र साधनको अनावश्यक खर्च भएको ठहर
अ अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अदालतमा दायर हुने प्रत्येक रिट निवेदनमा आफूलाई विपक्षी बनाउने परिपाटीप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत कानून तथा मानव अधिकार सचिव पुष्कर सापकोटाले असंवद्ध विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदा राज्यको स्रोत र साधनको अनावश्यक खर्च भइरहेको बताउनुभएको हो ।

सचिव सापकोटाकाअनुसार हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित ३८ वटा निवेदनहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन् । ती फैसलाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँले कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिका नभई विभिन्न विषयगत निकायहरूसँग सम्बन्धित हुने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले अदालतसमक्ष रिट दर्ताकै समयमा सम्बन्धित निकायको पहिचान गरी आवश्यक पक्षलाई मात्र विपक्षी बनाउन अनुरोध गर्नुभयो ।

कतिपय रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता आवश्यक नहुँदा पनि विपक्षी बनाइने र त्यसका लागि अनिवार्य रूपमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्दा राज्यको जनशक्ति र समय खर्च भइरहेको सुवेदीको तर्क छ । कतिपय अदालती फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक रूपमै कठिन हुने गरेको भन्दै उहाँले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा जटिलता भोग्नुपरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पनि ३८ वटा निवेदन रहेछन् । ती निवेदनहरूमा फैसला भए पनि वास्तवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफैं कार्यान्वयन गर्ने खालका हुँदैनन् । ती विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित हुन्छन् र हामी आएलगत्तै फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौं । बेला–बेलामा हामीले ताकेता पनि गरिरहेका हुन्छौं । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गर्दागर्दै पनि कतिपय अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट अथवा हाम्रो कार्यपालिका तर्फबाट सम्मानित अदालतसँग पनि एउटा अनुरोध छ । बेला–बेलामा उठिरहने विषय के हो भने हरेक रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनै पर्ने जस्तो अभ्यास देखिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा यो आवश्यक हुँदैन । कुन निकाय वास्तवमा सम्बन्धित हो, त्यसलाई मात्र विपक्षी बनाइनुपर्छ । यो कुरा अघिको प्रस्तुतीकरणमा पनि उल्लेख भइसकेको छ ।’

अदालती प्रक्रिया र प्रशासनिक समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव सापकोटाले पुराना र जटिल फैसलाहरूको समाधान खोज्न सबै सरकारी निकायहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।