काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका तथा सहिद परिवारसँग भएका सम्झौता र सरकारले स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले समितिको गठनबारे जानकारी दिनुभएको हो ।
सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ ले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौताको कार्यान्वयन तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नेछ ।
नेपाल सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच २०८२ मङ्सिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको बैठकबाट स्वीकृत ‘एकीकृत प्याकेज’ कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ । समितिले प्याकेज कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।
समिति आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुका रूपमा समेत रहनेछ । एकीकृत प्याकेजमा व्यवस्था भएअनुसार प्रभावित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत संवेदनशील विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गर्नेछ ।
सम्झौता तथा प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने व्यावहारिक समस्या र जटिलता समाधानका लागि आवश्यक सुधारका उपाय पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत समितिलाई दिइएको छ । आवश्यकताअनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधि र विषयगत विज्ञलाई आमन्त्रण गरी छलफल तथा बैठक गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
समितिमा गृह, अर्थ, शिक्षा तथा खेलकुद, युवा, श्रम तथा रोजगार, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट एक–एक जना उपसचिव सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइते परिवारका तर्फबाट दुई–दुई जना सदस्य रहनेछन् ।
समितिको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव वासुदेव खनाल रहनुभएको छ ।
