२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार समेटिनु स्वागतयोग्यः…

काठमाडौँ।  सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजी क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै विषयहरू समेटिएको भन्दै यसलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रारम्भिक प्रतिक्रिया

पर्यटन उद्योग केन्द्रित पूर्वबजेट छलफलः प्रभावकारी कदमहरु चाल्न उद्योगी व्यवासायीको…

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको गृहकार्यलाई तिब्र पारिरहेको बेला नेपाल उद्योग परिसंघले पर्यटन उद्योग केन्द्रित

नेपाल पूर्वाधार समिट,२०८१ भदौ २७ र २८ गते हुँदै

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारको सहयोगमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पाँचौ संस्करण भदौ २७ र २८ गते काठमाडौंमा गर्ने

कर राजश्वमा उच्च योगदान गर्ने व्यक्ति एवं संस्थाहरुलाई नेपाल उद्योग…

काठमाडौं ।  नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्रिय कर दिवस २०८० को अवसरमा नेपाल सरकारबाट सम्मानित हुनुभएका उच्च करदाताहरुलाई सम्मान गरेको छ

मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच तालमेल मिलाउने प्रयास सफल भएन: प्रधानमन्त्री…

उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले लगातार मौद्रिक,वित्तीय नीति र निजी क्षेत्रको बीचमा तालमेल मिलाउन धेरै प्रयास र बैठकहरु गर्दै आएपनि सफल नभएको

नेपाल उद्योग परिसंघ र चिनियाँ राजदूतबीच छलफल, लगानी एवं व्यवसायिक…

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङबीच छलफल भएको छ । अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको

नवनिर्वाचित सिएनआई पदाधिकारी–रास्वपा सभापति बिच छलफल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल भएको छ ।

महासंघ र परिसंघको नवनिर्वाचित पदाधिकारीबीच भेटवार्ता, नीजि क्षेत्रका संस्थाहरु बीच…

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघबीच निजी क्षेत्रको हकहित र आर्थिक विकासका लागि सहकार्य गर्नेबारे छलफल

निजी क्षेत्र तीन तहले लगाउने करको चक्करमा पिल्सियोः अध्यक्ष अग्रवाल

परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवालले संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाउने करले निजी क्षेत्र मारमा रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले तीन तहको