काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए ) र अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गर्न दुई वटा समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित समिति गठन गरिएको जनाएको