काठमाडौँ। सर्वाेच्च अदालतले २०६६ सालमै एचआइभी/एड्स संक्रमितहरूको अधिकार संरक्षण हुने गरी कानुन निर्माण गर्न आदेश दिए पनि १५ वर्ष हुँदा पनि उक्त कानुन निर्माण गर्न सकिएको छैन । सोही आधारमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिले २०७९ सालमा तत्काल विधेयक प्रस्ताव गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर अझै कानुन