१ पुष २०८२, मंगलवार
,
Latest
बाघ संरक्षणमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धि उदाहरणीय छः मन्त्री चौलागाईं सरकार र नागरिक बचाउ महाअभियानबीचको वार्ता सकारात्मक पुस दोस्रो साता राष्ट्रियसभाको बैठक बस्छः अध्यक्ष दाहाल युक्रेनमा क्षतिपूर्तिको निर्णयका लागि नयाँ समिति गठन बुधवारदेखि कार्यक्रम ‘कठघरा’ प्रसारण हुने: प्रश्न, जवाफ र उत्तरदायित्वको मञ्चको रुपमा विकास गरिने नेपालले चिकित्सकीय क्षमतालाई प्रदर्शन गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छः प्रधानमन्त्री अफगानिस्तानमा जबर्जस्ती निर्वासन रोक्न आममाफीको आग्रह नेपालगन्जमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्योः आयोग वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने महिलाहरूमा मानसिक र सामाजिक समस्या बढ्दो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आन्तरिक विमानस्थलहरुबाट एकअर्ब ७० करोड बक्यौता रकम असुली गर्न बाँकी



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरुबाट मात्रै करिव एक अर्ब ७० करोड बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको पाइएको छ ।

संघीय संसद अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकमा नागरिक उडड्यनसम्बन्धि समस्या र समाधान उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरुबाटै सो बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको हो । उपसमितिका संयोजक दिव्यमणि राजभण्डारीले विदेशी विमानस्थलहरुबाट पनि बक्यौता रकम असुली गर्न प्राधिकरणले नसकेको जानकारी दिँदै त्यसको मुख्यकारण गैरजिम्मेवारीपन रहेको बताउनु भयो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा नेपाल वायु सेवा निगममा नयाँ नेतृत्व आएपनि त्यसले बोर्ड बैठक समेत बोलाउन नसकेको भनिएको छ । उपसमितिका संयोजक राजभण्डारीले भन्नु भयो, ‘झण्डैझण्डै १ अर्व ७० करोड बक्यौता रुपैयाँ उठाउन नसकेको देखिन्छ भने अर्कोतिर विदेशी संस्थाहरुसँग पनि पैसा उठाउन नसकेको प्रष्टसँग देखिन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायहरुको गैरजिम्मेवारीपन मुख्य कारण देखिन्छ । नेपाल वायु सेवा निगमको हकमा नयाँ नेतृत्व आएपनि महिनौं बैठक समेत बस्न नसकेको पाइएको छ ।’

उपसमितिको प्रतिवेदनमा नागरिक उडड्यन सम्बन्धि समस्या र ती समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरुलाई समितिले जिम्मेवार भएर काम गर्न सचेत गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

उपसमितिका संयोजक राजभण्डारीले विमान सेवाको माध्यामबाट मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने कुनै पनि सोच सम्बन्धित निकायसँग नरहेको बताउनु भयो । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमको पूरानै संरचना र सोही अनुसारको सोचको कारण यसले प्रगति गर्न नसकेको निष्कर्ष समेत उपसमितिको प्रतिवेदनमा निकालिएको छ ।

यसैबीच, समितिको बैठकमा परराष्ट्र नीति अध्ययन उपसमितिको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरिएको छ ।