२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रचण्ड सहित मन्त्रीहरुले आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको एमालेको आरोप



अ+ अ-

चितवन । मौन अवधिको समयमा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको भन्दै नेकपा (एमाले) चितवन जिल्लाले आपत्ति जनाएको छ ।

एमाले चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चितवनको माडी नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मी, श्रम तथा रोजगारमन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान र मन्त्रिपरिषद्का राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलगायतले मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको बताएका छन् ।

ती नगरपालिका र महानगरपालिकामा आम मतदाताको घरघरमा पुगी प्रभावमा पार्ने काम गरेको र मन्त्री किसान श्रेष्ठ र उमेश श्रेष्ठले भरतपुर महानगरपालिकाभित्र आर्थिक चलखेल गरेको भन्ने सूचना आएकाले आवश्यक छानबिन गरी सो कार्य तुरुन्त रोक्न एमाले चितवनले माग गरेको छ ।

राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका भनिएकाहरुबाटै नेपालको संविधान, नियम, कानूनलाई मिच्दै निर्वाचन आचारसंहिताको चरम उल्लंघन भइरहेको दृश्यले नेकपा एमाले चितवनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्यको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरुबाटै यस प्रकारका कार्य हुनुले निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा गम्भीर शंका पैदा भएको छ, आचारसंहिता गंभीर उल्लंघन गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिका उम्मेदवारहरुको उम्मेदवारी रद्द गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । ”




भर्खरै