चितवन । आयात नरोकिँदा नेपाली औषधि उद्योग आधा क्षमतामा सञ्चालन हुन बाध्य भएका छन् । भारतसहितका देशबाट निर्वाधरुपमा औषधि आयात हुँदा स्वदेशी उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका हुन् ।

उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न नपाउँदा समस्यामा परेको व्यवसायी बताउँछन् । नेपालमा ७२ उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । बत्तीस नयाँ उद्योग स्थापनाका क्रममा छन् । नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका पूर्वध्यक्ष दिपक दाहाल नेपाललाई आवश्यकपर्ने ७५ प्रतिशत औषधि अहिलेकै अवस्थामा उत्पादन गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले नेपालमा उत्पादन हुने औषधि आयात रोकेमा मुद्रा विदेशिनबाट रोकिन्छ ।”

नेपाली बजारमा भारतीय औषधिको हिस्सा ५० प्रतिशत छ । पैतालीस प्रतिशत स्वदेशी छ भने पाँच प्रतिशत तेस्रो मुलुकको छ । दाहालले भन्नुभयो, “सरकारले सित्तैमा बाढ्ने ९६ प्रतिशत औषधि हामी यहीँ उत्पादन गर्न सक्छौँ ।”

औषधिको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार अध्ययन गर्दै आउनुभएका दाहाल भारतीय उत्पादन हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “विश्व औषधि बजारको कूल उत्पादनको परिणामका आधारमा भारत तेस्रो र मूल्यका आधारमा १४औँ स्थानमा पर्दछ ।” भारत १०औँ औषधि निर्यात देश भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “भारतको औषधि उत्पादनको ०.९ प्रतिशत बराबरको नेपालको औषधि बजार हो ।”

सङ्घका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे नेपालमा केहीबाहेक औषधिमा आत्मनिर्भर हुन सकिने बताउनुहुन्छ । उहाँले सरकारको नीतिमा गुणस्तरीय औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सहज तथा प्रभावकारी आपूर्ति एवं उपयोगलाई सुनिश्चित गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिएर आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।

औषधिको उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाइने, आवश्यकपर्ने अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गरी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था नीतिमा भएको पाण्डेको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “नीति र रणनीतिमा भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाली उद्योगले सोचेजति काम गर्न सकेका छैनन् ।”

सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष जी नारायणबहादुर क्षेत्री नेपाली औषधि उद्योगको मुख्य चुनौती आयात नरोक्नु रहेको बताउनुहुन्छ । नेपालमा पाँच वा पाँचभन्दा बढी कम्पनीले उत्पादन गर्ने औषधि आयात रोक्ने ऐन बने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाली उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्दै आएको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले नेपाली उद्योग फस्टाउने नीति लिन सकेन ।” सरकारी सहुलियत र सहजीकरणमा कमी रहेको, नियमनकारी निकायले स्वदेशी उद्योगप्रति भेदभाव गर्ने गरेको, सहजकर्ताको उपलब्धता नहुने नेपाली औषधि उद्योगका चुनौती रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । अनुसन्धान र विकासमा साधनस्रोतको कमी र विद्यमान सरकारी स्रोतसाधनको परिचालन नहुँदा समस्या भएको क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष बराल विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटिरहेका समयमा राज्यले औषधिमा आत्मनिर्भर हुने नीति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले अहिलेकै उद्योगले ७५ प्रतिशत माग धान्नसक्ने क्षमता रहेको जनाउँदै नेपालमा उत्पादन हुने औषधिको आयात तत्काल रोक्न माग गर्नुभयो ।

नेपाली औषधि उद्योगले निर्यातसमेत गर्न लागेको जानकारी दिँदै अधिकारीले नेपालमा सन् २०३३ सम्म पेटेन्ट औषधिको जेनेरिक बनाउन सक्ने हुँदा त्यसलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेको जनाउँदै उहाँले उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, निर्माण सामग्रीमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सङ्घका महासचिव विप्लब अधिकारी राज्यको नीतिका कारण कतिपय तयारी वस्तुभन्दा कच्चापदार्थ महँगो पर्ने गरेको बताउनुहुन्छ । यस्ता वस्तुको खरिदलाई पहिचान गरी सरल र सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

चितवनमा नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२२ जारी रहेको छ । एक्स्पोको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार उद्घाटन गर्दै औषधिको उत्पादन, बजारीकरण र वितरणलाई सम्बद्ध पक्षले गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।