२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्णय फिर्ता लिन आयोगलाई अनेरास्ववियुको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध हुने गरी स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने निर्वाचन आयोगको कदम तत्काल फिर्ता माग गरेको छ ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुनिता बरालले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानको विरुद्ध विभिन्न जालझेल र षडयन्त्र रच्नेहरूका दबाब र प्रभावमा परि नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनाविरुद्ध हुने गरी स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने निर्वाचन आयोगको कदम तत्काल फिर्ता लिन र महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि अनेरास्ववियु हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।”

महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने भन्ने आफ्नै सूचनालाई उल्ट्याउँदै स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनलाई प्राथमिकता दिने भनी जारी गरेको सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति र असहमति रहको जनाइएको छ ।

निर्वाचनका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, ऐन कानुन तथा निर्देशिकाहरूले समेत महिलाको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न गरिसकेको निर्वाचन आयोगले नेपाली जनताको निरन्तरको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि र जारी गरिएको कुराले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा छ ।