५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
दुइ पान्डाको एक असाधारण र भावनात्मक कथा यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह: आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् ‘पाठ्यपुस्तक बालमैत्री र लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्छ’ नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बलियो र ऐतिहासिक छ : अर्थमन्त्री खनाल नेपाललाई ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाद्वारा पदभार ग्रहण (भिडियोसहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ ।

बिहीबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथग्रहण गरेलगत्तै मन्त्री कोइरालाले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका ऐन, कानूनहरु सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताउनु भयो । नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरु मध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरु बाँकी रहेको र त्यसलाई टुंग्याउने जिम्मेवारी आफूले पाएको बताउनु भयो ।

नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, ‘हिजो म फरक भुमिकामा थिएँ । आज राज्यको तर्फबाट ती कामहरु पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेको छु । मन्त्रालयले गर्नसक्ने कुरा हामी गर्दछौँ । अन्तरिम संविधानपछिको जुन नयाँ संविधान बनायौँ । त्यो संविकान बनाउँदा के प्रतिज्ञाहरु भएको थियो, अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरु मध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरु बाँकी थिए । त्यसलाई सम्पन्न गर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यसमा धेरै कामहरु भएको छ र कतिपय कामहरु अझै पनि बाँकी छ । त्यसलाई टुंग्याउने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरु, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हामीले अघि सारेका प्रश्तावनाहरु सबै कुरालाई हेरेर कानून संशोधन नगरीकन अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन ।’

नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरु सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरु, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा अघि सारेका प्रस्तावनाहरु लगायतका कुरालाई हेरी कानून संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।