काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गर्नुभएको छ । प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत सिमित तर नागरिकका अपेक्षा अत्यधिक भएकाले त्यसै अनुसार बजेट बिनियोजना गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभएको हो ।
यसका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले दुवैजनालाई लिखित रुपमै पत्र समेत बुझाउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘संघीय शासन व्यवस्थासँगै संघबाट प्रदेशमा स्वतः अधिकाहरु हस्तान्तरण भएका छन् । ती अधिकार कार्यान्वयन र नागरिकका जनअपेक्षा पूरा गर्न त्यसै अनुसारको बजेट व्यवस्थापन आवश्यक छ ।’ प्रदेश सरकारले आफ्नो सामथ्र्य अनुसार कार्यसम्पादन त गरिरहेको भन्दै कतिपय अवस्थामा मागका तुलनामा स्रोत अपुग हुँदा प्रदेशका लागि अत्यावश्यक कामहरु सुरु गर्न सकिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश सरकारको क्रियाकलापका विषयमा चासो राख्दै आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । उहाँले फेवातालको संरक्षणमा विशेष जिज्ञाशा राख्नु भएको थियो । प्रदेशकै सर्वाधिक महत्वको सडक दुम्कीवास त्रिवेणी सडक खण्ड निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वाधक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले करिब ८ किलोमिटर खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्मााण्का लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सभाको भवन निर्माणका लागि डिपिआर तयार भइसकेको र यसका लागि ७५ करोड लाग्ने सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । प्रदेशका रणनीतिक महत्वका (स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने ) सडकमध्ये ३ सय ३९ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणका लागि डिपिआर भइसकेको २ सय ८७ किलोमिटर सडक रहेको र यी दुवै खालका सडक निर्माणका लागि १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ चाहिनेमा बहुवर्षे प्रकृतिका यी योजनाका लागि चालु आवमा ३ अर्ब आवश्यक परेको उहाँले बताउँनुभयो ।
डिपिआर भइसकेका ५० मोटरेबल पुलका लागि अनुमानित बजेट ३ अर्ब लाग्नेमा यस आवका लागि ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ७ अर्ब आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब अपुग रहेको उनले बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘संघले हतान्तरण गरेका योजनाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँमध्ये न्यूनतम हालका लागि कम्तीमा पनि ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ ।’ संघबाट हस्तान्तरण भइ आएका सशर्तका योजना सम्पन्न गर्न पनि ७० करोड रुपैयाँ अपुग रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशले सञ्चालन गरेका र गर्ने योजनाका लागि २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ चाहिएकाले रकम निकाशाका लागि सहजीकरण गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग अनुरोध गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलका अनुसार संघ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ७ अर्ब ११ करोड २६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । समपूरक अन्तर्गत १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यी ३ शीर्षकमा तोकिए अनुसार नै रकम आएको छ । सशर्तमा केही बढेर ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ आएको उहाँले बताउँनुभयो । राजश्वतर्फ भने ७ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख मध्ये १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कम आएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘रकम कम आउँदा प्रदेशका योजना प्रभावित भएका छन् ।’
अर्थमन्त्री जनर्दन शर्माले प्रदेशका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न संघ सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । यसका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थ मन्त्रीहरुलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने र प्रदेशका आवश्यकता पूरा गर्न प्रयास गरिने बताउनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले सडकका लागि जथाभावी बजेट व्यस्थापन भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सडकको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको भनाइ राख्नु भएको छ ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले २.८ प्रतिशत मात्र तलमाथि पारेको भन्दै बाँकी बजेट जस्ताको तस्तै राखिको बताउनुभयो । स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना मात्र खारेज गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । अहिले सरकारले राजश्व वृद्धिमा विशेष जोड दिएको र सुरुआती महिनामै यसमा राम्रो संकेत देखिएको भनाइ राख्नुभयो ।
