१६ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
बालाजुको बजार विपद् अपडेट : दुई सय ४२ को मृत्यु, २२ बेपत्ता बिपी राजमार्ग ठप्प भएपछि पृथ्वी राजमार्गमा चाप बाढी पहिरो पीडितलाई चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीबाट १ लाख अमेरिकी डलर सहयोग एआइको प्रयोग मानवताको साझा हितमा गरिनुपर्छ: परराष्ट्रमन्त्री विपद पूर्व, विपदको समय र विपद् पश्चात गर्नुपर्ने कार्यहरु डुंगा नहुँदा उद्धार गर्न धेरै दु:ख भयो, पाँच वटा डुंगा किन्छौँ: मेयर महर्जन संसदीय समितिबाट प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश राउत र प्रश्तावित राजदुत यादवको नाम अनुमोदन सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर खानेपानी परीक्षण र अनुगमन गर्ने वृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अभिवृद्धि हुनेगरी काम गर्नेछु: प्रश्तावित राजदुत यादव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्र बैंकको विनिमय डेरिभेटिभ बजारसम्बन्धी अध्ययन



अ+ अ-

काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

अध्ययनले नेपालमा विदेशी विनिमयमा आधारित डेरिभेटिभ बजारको प्रचलित अभ्यासको समीक्षा गर्दै डेरिभेटिभ उपकरणसम्बन्धी कानूनी एवम् नियमनकारी ढाँचाको अवस्था र बजारको स्थितिबारे विश्लेषण गरेको छ । त्यस्तै अध्ययनले सार्क मुलुकका विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजारको अवस्थाबारे पनि छोटकरीमा विश्लेषण गरिएको उल्लेख छ ।

सार्क मुलुकमध्ये भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अन्य मुलुकको तुलनामा बढी व्यवस्थित र फराकिलो देखिएको छ । सर्वेक्षण नतिजाअनुसार नेपालमा सबै वाणिज्य बैंक फरवार्ड मार्केट सङ्लग्न रहेको र आधाजसो बैंक स्वाप कारोबारमा सङ्लग्न रहेको पाइएको छ ।

बैंकले ८१ उत्तरदाता गैरवित्तीय फर्म (११५ फर्मलाई प्रश्नावली सोधिएको) मध्ये १४.८ प्रतिशतले मात्र डेरिभेटिभ प्रोडक्टको प्रयोग गरेको देखिन्छ । जसमध्ये अधिकांश स्टिल तथा धातु उत्पादक फर्म रहेका छन् । दैनिक कारोबारमा विदेशी विनिमय जोखिम नरहेको भन्ने फर्महरू ३७ प्रतिशत रहेको र विदेशी विनिमय जोखिम रहेको भन्ने बाँकी फर्ममध्ये ५२.९ प्रतिशतलाई डेरिभेटिभ प्रोडक्टसम्बन्धी जानकारीको अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

तरलता, बजार सहभागिता, कानूनी व्यवस्था, विषयवस्तुको ज्ञान एवम् बजार पूर्वाधारको आधारमा हेर्दा नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अझै प्रारम्भिक अवस्थामा नै रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ कारोबारलाई समेट्ने छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । हालको ओटिसी मार्केटलाई अझ सशक्त बनाउँदै हेजिङलाई सहजता प्रदान गर्न र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न दीर्घकालीनरुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।