महालेखानियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट सरकारका विभिन्न निकायमा सवा २५ अर्ब बेरुजु निस्किएको छ । विभिन्न कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयहरूमार्फत महालेखाले गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँको बेरुजु निस्किएको हो ।
यो संघीय सरकारबाट निकासा तथा खर्च भएको रकमको बेरुजु अंक भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले गत आवमा निकासा तथा खर्च भएको ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड ३० लाखको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको थियो । आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट निस्किएको बेरुजु कुल निकासा तथा खर्चको दुई दशमलव ११ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्याल भन्छन्–
बेरुजुको यो अंकले सरकारी निकायहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा कानुनको परिपालना स्तर कमजोर रहेको देखाएको छ ।
कार्यालयले कुल बेरुजु अंकलाई नियमित गर्नुपर्ने, म्याद नाघेको र असुलउपर गर्नुपर्ने गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ, जसअनुसार म्याद नाघेको पेस्की १७ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख, नियमित गर्नुपर्नेतर्फ ६ अर्ब ९५ करोड ७३ लाख र असुलउपर गर्नुपर्ने ५९ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ ।
कर राजस्वको ठूलो हिस्सा भने आन्तरिक लेखापरीक्षणको दायरामा छैन । गत आवमा नौ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड राजस्व संकलन भएकामा त्यसतर्फको बेरुजु ०.०२ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ६१ लाख मात्र छ ।
गत आवको बेरुजु अंक अघिल्लो आव ०७६/७७ को तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो । आव ०७६/७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९७ बेरुजु देखिएको थियो । गत आवमा उक्त बेरुजु अंक १३ अर्ब ८६ करोड ५३ लाख अर्थात् १२१.६२ प्रतिशतले बढेको छ । महालेखानियन्त्रक सुमनराज अर्याल यसलाई आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बन्दै गएको रूपमा अथ्र्याउँछन् । ‘बेरुजुको यो अंकले सरकारी निकायहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा कानुनको परिपालना स्तर कमजोर रहेको देखाएको छ,’ महालेखानियन्त्रक अर्यालले बताए ।
गत आवमा कार्यालयले चार हजार सात सय ११ कार्यालयका १५ हजार पाँच सय ५७ बजेट उपशीर्षकको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको थियो । कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको पनि आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको छ । ६ सय एक स्थानीय तह र प्रदेश कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । तर, यसले स्थानीय तह र प्रदेशको सम्पूर्ण कारोबार तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई समेटेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफैँ आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न पाउने अधिकार छ ।
‘महालेखानियन्त्रक कार्यालयले नेपाल सरकारका कार्यालयहरूको आलेप गराउने हो, हामीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने म्यान्डेट छैन,’ कार्यालयका सहमहालेखानियन्त्रक उमाकान्त आचार्यले भने, ‘संघले सीधै अख्तियारी दिएको हकमा मात्र हामीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्छौँ ।’
बेरुजु अंकसहितको यो आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन महालेखानियन्त्रक अर्यालले मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’लाई बुझाइसकेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा व्यवस्था भएअनुसार कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाएको हो ।
कार्यालयले नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र मितव्ययिताको अवधारणाअनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्छ । यो प्रारम्भिक लेखापरीक्षण हो । महालेखापरीक्षक कार्यालयले औचित्यसमेतका आधारमा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्छ । महालेखाले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई पनि आधार बनाउँछ । संवैधानिक अधिकार र दायरासमेत बृहत् भएकाले महालेखापरीक्षक कार्यालयले गर्ने लेखापरीक्षणमा लेखापरीक्षण अंक र बेरुजु दुवैको आकार ठूलो हुन्छ । चालू आवदेखि भने त्रैमासिक रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको कार्यालयले बताएको छ । जसअनुसार अहिले तयारी भइरहेको कार्यालयको भनाइ छ ।
तथ्यांकमा आन्तरिक लेखापरीक्षण
– गत आवमा निकासा तथा खर्च भएको ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड ३० लाखको आन्तरिक लेखापरीक्षण, २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख बेरुजु
– कुल निकासा तथा खर्चको २.११ प्रतिशत बेरुजु
– कुल बेरुजु अंकलाई नियमित गर्नुपर्ने, म्याद नाघेको र असुलउपर गर्नुपर्ने गरी तीन भागमा वर्गीकरण, म्याद नाघेको पेस्की १७ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख, नियमित गर्नुपर्नेतर्फ ६ अर्ब ९५ करोड ७३ लाख र असुलउपर गर्नुपर्ने ५९ करोड १९ लाख
– कर राजस्वको ठूलो हिस्सा भने आन्तरिक लेखापरीक्षणको दायरा बाहिर
गत वर्ष एक खर्ब सात अर्ब बचत
– सरकारले प्राप्तिको तुलनामा कम खर्च गर्दा आव ०७७/७८ मा एक खर्ब सात अर्ब बचत भएको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको आव ०७७/७८ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले अघिल्लो आवमा सरकारी सञ्चित कोष धनात्मक भएको देखाएको हो ।
– प्रतिवेदनले आव ०७७/७८ मा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा १२ खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड ८८ लाख प्राप्ति र ११ खर्ब ६० अर्ब ३३ करोड ३३ लाख खर्च भई एक खर्ब सात अर्ब १६ करोड ५४ लाखले सञ्चित भएको देखाएको छ । सरकारले त्यो वर्ष १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड ६१ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आठ खर्ब ८८ अर्ब एक करोड ४२ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । अन्य स्रोत भने वैदेशिक ऋण र अनुदान रहेका छन् ।
– गत आवमा भएको कुल खर्चको १७.६८ प्रतिशत स्रोत वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट व्यहोरिएको देखिएको छ । त्यसमध्ये १४.६४ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट र ३.४ प्रतिशत स्रोत वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोरिएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको बजेट ल्याएको थियो । जसको ८१.१५ प्रतिशत रकम अर्थात् ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड ३० लाख खर्च भएको महालेखानियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदन छ । कुल खर्चमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट ८२ दशमलव ३२ प्रतिशत व्यहोरिएको छ । (नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ)
