काठमाडौँ भदौ ९ । संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा अहिले नयाँ संविधानको मस्यौदा विधेयकमाथिको छलफल जारी छ ।
विभिन्न दलका सभासद्हरुले बोल्ने क्रम जारी छ ।
धर्मनिरपेक्ष फरक पार्दैन : सीपी
नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले संविधानको मस्यौदाबाट धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाउँदैमा मुलुकमा कुनै अनिष्ट नआउने बताए । उनले सबैभन्दा ठूलो मुद्दा सङ्घीयतामा जाने भएपनि सुरक्षा र विकासको पाटोलाई ध्यान दिएर सङ्घीयतालाई टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सङ्घीयता होइन विकेन्द्रीकरण गरौं : चित्रबहादुर
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयता नेपाली जनताको आफ्नै एजेन्डा नभएर अरुले थोपरी दिएको भारी हो भन्दै सङ्घीयताले मुलुकलाई विखण्डनतर्फ लैजानसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, “मुलुकका लागि सङ्घीयता गलपासो हो, यो तपाईहरुले आफँैले भिरेको होइन, अरुले भिराइदिएको भारी हो, मुलुकलाई समृद्ध गर्ने मार्ग भनेको विकेन्द्रीकरण नै हो, त्यसका लागि गाउँलाई धेरै अधिकार दिनुपर्छ ।”
हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने संघीय इकाई चाहिन्छ : बिजुक्छे
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले हिमाल, पहाड र तराई समेटेर सङ्घीय प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको अवधारणा नै सबैभन्दा उपयुक्त रहने जिकिर गरेका छन् । जनता र राजनीतिक दल आफ्ना जायज माग पूरा गराउन सडकमा आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले मुलुकका विभिन्न भागमा मच्चाइएका अराजकतालाई रोक्न सरकार प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
वार्ताबाट निकास खोजौं : बोहोरा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवम् सभासद् दीपक बोहराले धर्म निरपेक्ष र प्रदेशको सीमाङ्कनलगायतका विषयमा आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरेर मुलुकको हितमा हुनेगरी संविधान
जारी गर्ने विषयमा ध्यान पु¥याउन प्रमुखलाई सुझाव दिएका छन् । उहाँले पहिचान र सामथ्र्यलाई मिलाएर प्रदेशको सीमा निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा संयुक्तका जयदेव जैसीले सुरक्षा निकायलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाएर मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका अशान्तिका घटनालाई रोक्नुपर्छ भन्दै आन्दोलनकारीका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।
सभासद् शिवलाल थापाले मगर समुदायले आफ्नो अधिकार स्थापना गर्न आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले दमन गरेको आरोप लगाए ।
सभासद् गोपाल दहितले राज्यद्वारा पछि पारिएका समुदायको फेरि पनि आवाज नसुनिने हो भने जारी हुने संविधान कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्नसक्ने चेतावनी दिए ।
सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले प्रस्तावित नयाँ संविधान युगौँयुगदेखि राज्यले पछि पारेका दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्दै यथाशीघ्र संविधान जारी गर्नमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षनेताले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सभासद् रुक्मिणी चौधरीले राष्ट्रियताका लागि थारु, आदिवासी, जनजाति समुदायले पु¥याएको योगदानलाई बिर्सिएर अन्तरिम संविधान २०६३ सालभन्दा पछाडि गएर ल्याइएको संविधानको मस्यौदालाई आफूहरुले कुनै पनि हालतमा मान्न नसक्ने धारणा राखिन ।
सभासद् मिलनकुमारी राजवंशीले कैलालीलगायतका स्थानमा भएको हिंसात्मक घटनामा परेर ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणप्रति समवेदना प्रकट गर्दै ती घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरिन ।
सङ्घीयताको सीमा निर्धारण व्यावहारिक नभएकाले सबै पक्षबीच अझै व्यापक छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले समानुपतिक प्रतिनिधित्व र समावेशीको पाटोलाई सबैले सकारात्मक भाव राख्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले वर्षांैवर्षदेखिको नेपालीको चाहना र दुई पटकको संविधानसभाको निर्माणपछि मस्यौदाको विधेयकमाथि संविधानसभामा छलफल भइरहँदा विभिन्न सरोकारवाला पक्षले चिन्ता र चासो राख्नु स्वाभाविक रुपमै लिएर सबै वर्ग समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गराउने कुराको सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सभासद् हरिचरण साहले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको सम्मान गर्दै आफ्नो हकअधिकार स्थापित गर्नका लागि भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले अन्यथा रुपमा हेर्न नहुने, आन्दोलनकारीले पनि सामाजिक सद्भाव, शान्तिसुरक्षा अमनचयनलाई ख्याल गर्नुपर्ने तथा विगतमा भएका आन्दोलनमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रमुख दलले ध्यान दिन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । संविधानसभाको बैठक जारी रहेको छ । रासस
