काठमाडौँ, १० असोज – चिया उद्योग क्षेत्रमा देखिएका सम्भावनाको पहिचान गर्न र यस उद्याेगले भाेग्नु परिरहेका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला पक्षको संलग्नतामा सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सचिव महेशप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदललाई कार्य प्रारम्भ भएको मितिले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।
नेपालमा खासगरी झापा, माेरङ, इलाम, ताप्लेजुङ, धनकुटा, तेह्रथुम जिल्लामा चियाखेती गरिन्छ । व्यक्तिगत, सरकारी र सहकारीका माध्यमबाट अहिले चियाखेती भइरहेकाे छ । चिया उद्याेगमा खासगरी सिजनमा चियाकाे पत्तीकाे मूल्य कम हुने, चिया उद्याेगले खरिद नगर्ने तथा स्थानीय उद्याेगीले चियाकाे उचित मूल्य नपाउनेजस्ता समस्या छन् ।
चिया उद्याेगमा कार्यरत कामदारले समेत ज्याला अपूग भएर पटकपटक अान्दाेलन गरेकाे वर्षाैं भइसक्याे । चिया उद्याेगमा काम गर्ने मजदूरले न्यूनतम ज्याला समेत नपाएर दुःख भाेगिरहेका छन् ।
नेपालमा मुख्यतः अर्थाेडक्स र सीटीसी चिया उत्पादन हुने गरेकाे छ । चिया तथा कफी विकास बाेर्डका अनुसार सन् २०२२ सम्ममा २ कराेड ७० लाख केजी अर्थाेडक्स चिया बाह्य मुलुकमा निर्यात हुनेछ । साथै चिया क्षेत्रले करिब १ लाखलाइ राेजगारी दिनेछ ।
कार्यदलमा चिया उद्योगसँग सम्बद्ध सङ्घीय मन्त्रालय र प्रदेश नं १ का सामाजिक विकास मन्त्रालय, ट्रेड युनियन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिसहित चिया क्षेत्रका विज्ञ सदस्य रहेका छन् ।
कार्यदलले चिया क्षेत्रको दीगो विकास गरी चिया उद्योगलाई आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा स्थापित गर्न विद्यमान कानूनी, संस्थागत तथा व्यवहारिक समस्या र चिया व्यवसायी तथा श्रमिकको चासो र सरोकारलाई ध्यान दिई आगामी दिनमा सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार समेटी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यदलले आवश्यकताअनुसार कार्य समूह गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्य समूहमा चिया व्यवसायीका अतिरिक्त चिया क्षेत्रमा कार्यरत ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सहभागी हुन सक्नेछन् ।
चियालाई व्यावसायिक उद्यमका रुपमा विकास गर्न सरकारी तहबाट कानूनी, संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था हुँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले कार्यदल गठनपछि चिया क्षेत्रमा हाल देखा परेका द्विविधा तथा अन्योल समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
साथै मन्त्रालयले चिया क्षेत्रमा तत्काल देखिएका समस्याको समाधान वार्ता तथा छलफलको माध्यमबाट खोज्नसमेत मन्त्रालयले सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ ।
