१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीमा ३८४ पर्यटक तथा पदयात्री बेपत्ता भोटेकोशी बाढीः बाह्र पावर हाउसमा क्षति भोटेकोशी बाढीले व्यापार र यातायात पूर्वाधारमा जोखिम बढायो : नाडा उद्धारमा सहयोग गर्न हेलिकोप्टर र ड्रोन सञ्चालकलाई विपद् प्राधिकरणको अनुरोध उद्धार तयारीका लागि गृहमन्त्री गुरुङ विमानस्थल पुगे रसुवा बाढी प्रभावित स्थानीय तह तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा रसुवागढी बाढीबारे छलफल गर्न एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक भोटेकोशी बाढीः २६ प्रहरी सम्पर्कविहीन ओलीद्वारा उद्धार तथा राहतका लागि तयारी अवस्थामा रहन एमाले कार्यकर्तालाई निर्देशन रसुवा बाढीपछि समाज कल्याण परिषद्को देशव्यापी आह्वान: उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न गैरसरकारी संघ–संस्थालाई आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकाे बैठक सिंहदरबारमा शुरू



अ+ अ-

काठमाडौं । आइतबार सिंहदबारमा पहिलोपटक अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्दैछ । यस बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकाे सहभागिता रहेकाे छ । नयाँ संविधान बनेर संघीयता लागू भएपछि याे बैठक पहिलाे पटक बसेकाे हाे । बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बोलाइएको बैठकमा भाग लिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौं आएका छन् ।

पछिल्लो समयमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरामा भेला आयोजना गरेर संघीय सरकारले अधिकारहरु नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश प्रहरी ऐनबारे प्रदेश २ र संघीय सरकारवीच विवाद भइरहेको छ । प्रदेश र संघवीच राजनीतिक अधिकारका विषयमा केही विवादहरु देखिएका कारण ती विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो बैठक बोलाएका हुन् ।

प्रदेश र संघका विवाद टुंग्याउन गत भदौ २५ मा बोलाइएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थगित गरेपछि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको थिएन ।

के छन् एजेण्डा ?

यस बैठकमा कानून निर्माण, कर्मचारी समायोजन लगायतका साझा समस्याहरुका बारेमा छलफल हुने प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अनलाइनखबरलाई बताए । कानूनसँग सम्बन्धित एजेण्डा सबै प्रदेशको साझा हो । प्रदेशलाई नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तुरुन्त दिनुपर्‍यो भन्ने पनि हाम्रो सातै प्रदेशको साझा एजेण्डा रहेकाे बताइएकाे छ ।

त्यसैगरी सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन लगायतका साझा एजेण्डाहरुले बैठकमा प्रवेश पाउने मुख्यमन्त्री राईले अनलाइनखबरलाई बताए ।

उनले भने, ‘यस अतिरिक्त योजनाहरुको वर्गीकरण नगरिकन काम गर्न सकिन्न ठाउँमा म पुगेको छु ।’ठूला आयोजना केन्द्रले, मझौला प्रदेशले र साना आयोजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने गरी कुन आयोजना कसको मातहतमा रहने भन्ने स्पष्ट वर्गीकरण गरिनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।