काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको समयावधि लम्बिन नदिन सबैपक्षले ध्यान दिनपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा उहाँले आयोजना निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार इटलीयन कम्पनी सिएमसीले के कारणले काम रद्द ग¥यो यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भन्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले चारदशक लामो प्रयासमा आयोजना सम्पन्नको अन्तिम समयमा ठेकेदार कम्पनीले काम छाड्नु दुःखद् रहेको चर्चा गर्दै मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँमा आउँछ भन्ने प्रश्न उपत्यकावासीले गर्न थालिसकेका छन् भन्नुभयो ।
सांसद बहादुरसिंह लामा र राजेन्द्र लिङ्देनले २९ वर्षमा ९३ प्रतिशत काम मात्र सो खानेपानी आयोजनाले सम्पन्न गरेको उदाहरण दिँदै बाँकी काम सम्पन्न गर्न कति वर्ष लाग्छ भन्नुभयो । सांसद प्रभु साह र टोपबहादुर रायमाझीले इटालीयन कम्पनीले मेलम्चीको काम छाडेसँगै बाँकी काममा अन्योल आएकोतर्फ सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद रामबहादुर विष्टले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणमा किन अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारले बीचबाट काम छाड्छन भन्ने प्रश्न गर्दै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
सांसद गणेश पहाडीले राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजना निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्न अनुगमन संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन सुझाव दिनुभयो । सांसद राजेन्द्र राई र लिलानाथ श्रेष्ठले के कारणले इटलीयन कम्पनीले सो आयोजनाको काम एकतर्फी रुपमा रद्द ग¥यो सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ भन्नुभयो । सांसद दुर्गा पौडेल र टेकबहादुर बस्नेतले मेलम्ची आयोजनाले पाइप बिछ्याउँदा खनेका सडक हालसम्म निर्माण सम्पन्न नगर्दा धूलोको सास्ती बनेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सरकारले विसं २०६५ मा सो आयोजना निर्माण गर्न सिआरसिसिसी नामक चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले विसं २०६९ असोज ९ गते सम्झौता भङ्ग गरेपछि सरकारले विसं २०७० असार ३१ गते इटालीको सिएमसीसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । बैठकमा खानेपानी मन्त्री बीना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पुस २ गते एकतर्फी रुपमा सम्झौता रद्द गरेको इटालीको सिएमसीले पुस ६ गते आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न पत्र मन्त्रालयलाई पठाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हालसम्म आयोजनाको कूल खर्च रु २६ अर्ब, ३५ करोड भएको जानकारी दिनुभयो । रासस
