नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डा आरजु राणा देउवाले कार्यकारी भूमिकामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि एकता र संघर्ष अनिवार्य भएको बताउनुभएको छ । एक सय १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर सम्पर्क संस्थाले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘महिलाको राजनीतिक सहभागिता : चुनौती र भविष्य’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले नेपालमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच देखिएकाले त्यस्तो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन महिलाहरु आफै पनि सशक्त रुपमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले यसका लागि महिलाको क्षमतालाई अवमूल्यन गर्ने, कार्यकारी भूमिका दिन नखोज्ने मानसिकताका विरुद्धमा बल पुग्नेगरी महिलाहरु आफै पनि सक्षम र सबल भइ लाग्नुभपर्ने धारणा राख्नुभयो । संविधानले हरेक तह र निकायमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको भए पनि सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कञ्जुस्याइँ हुने गरेका दृष्टान्तहरु रहेकाले यसमा पनि अब परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका उहाँले डा देउवाले राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउन पुरुष राजनीतिज्ञको मात्र भर नपरी महिला नेत्रीले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा महिला सहभागिता वृद्धि गर्न समानुपातिक सूचीमा दोहो¥याउन नपाउने व्यवस्था गरेको प्रसंग उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
राजनीतिक तथा शासकीय भूमिकामा महिलाको सहभागिता बढाउन पार्टीभित्रका नेत्रीहरु नेतृत्वलाई दबाब दिन पछि नपर्ने उहाँको भनाइ थियो । निर्वाचनका क्रममा पुरुष उम्मेदवारबाट हुने पैसा, शक्ति र जनशक्तिको दुरुपयोग रोक्न निर्वाचन आयोग कडाइका साथ उत्रनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले महिलालाई स्वच्छ, मर्यादित र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचनमा जुट्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालको वर्तमान संविधान तथा कानुनहरुमा स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता बढाउने तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिला सहभागिता बढाउने विषयमा पनि नेपाली कांग्रेसले नै संघर्ष गरेर यो व्यवस्था गरेको डा देउवाले बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले महिलालाई जिम्मेवारी दिन नखोज्ने प्रवृत्तिविरुद्ध लड्न महिलाले आफ्नो क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । समृद्धि र विकासको ढोका खोज्ने स्थानीय सरकार भएकाले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको गुणात्मक सहभागिता बढाउन सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एक तिहाइ महिलालाई कार्यकारी भूमिकामा ल्याउन पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेत्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले महिला सहभागिता विस्तारै बढ्दै गएको भए पनि सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका रूपमा महिला सहभागिता बढेको भए पनि संवैधानिक सुनिश्चितता बाहिरबाट पनि सहभागिता नबढेसम्म महिला सशक्तीकरण नबढ्ने बताउनुभयो । “२१ औँ शताब्दीलाई महिलाको युग भनेर मात्र हुँदैन, अधिकार साथसाथै महिलाको भूमिका पनि अगाडि आउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
एमाले नेत्री एवं सांसद डा विन्दा पाण्डेले राजनीतिक सङ्घर्षका क्रममा महिलाको सहभागिता खोजिए पनि सफलतापछि महिलाको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने गरिएको बताउनुभयो । उहाँले पार्टीको निर्णायक तहमा महिलाको नेतृत्व नहुँदा पार्टीभित्रैबाट निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाउने अभ्यास हुँदै आएको बताउनुभयो ।
कांग्रेस नेत्री पुष्पा भुसालले संविधान, ऐन र कानूनले महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको भए पनि महिला नेतृत्वलाई पितृसत्तात्मक सोच भएका व्यक्तिले स्वीकार गर्न नसकेको बताउनुभयो । कार्यकारी भूमिकामा महिलाको सहभागिता बढ्दै गए पनि त्यसमा सन्तोष गर्नसक्ने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानले राज्यको हरेक तप्कामा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपालमा महिला सहभागिता सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, राष्ट्रियसभामा ३७ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३४ प्रतिशत, प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत र मन्त्रिपरिषद्मा २६ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ । रासस
–––
