६ पुष २०८२, आईतवार
,
Latest
बागलुङका किसानका व्यथा : सुन्तला सस्तोमा बेच्न बाध्य प्रीमियर लिगः आर्सनल र सिटीको जित, चेल्सीले अंक बाँड्यो आज विश्व ध्यान दिवस मनाइँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन: प्रस्तावित आचारसंहितामा यस्तो छ सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मुख्यमन्त्री यादव रौतहट क्षेत्र नं १ बाट सिफारिस पोखरा पर्यटन वर्षका सन्दर्भमा ‘टुर दि पोखरा’ दार्चुलामा भूकम्पको धक्का राष्ट्रिय सहमति भए इभोटिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ- सञ्चारमन्त्री खरेल दश बुँदे घोषणापत्र जारी पत्रकार महासङ्घ गण्डकीको भेला सम्पन्न मारिएका बङ्गलादेशी विद्यार्थी नेताको अन्त्येष्टिमा दशौँ हजार शुभचिन्तक सहभागी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

साझा प्रकाशनको धर्ना स्थगित



अ+ अ-

काठमाडौँ । बक्यौताको ५० प्रतिशत रकम पाउने भएपछि साझा प्रकाशनमा गत साउनदेखि धर्नामा रहेका अवकाशप्राप्त कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा आज प्रकाशनको व्यवस्थापक र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको वार्तामा सो सहमति भएको हो । उत्पादनविहीन र रुग्ण बनेको सो संस्थाका अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पाउनुपर्नेमध्ये ५० प्रतिशत रकम समानुपातिक रुपमा वितरणका लागि हालै अर्थ मन्त्रालयबाट रु आठ करोड ६४ लाख २४ हजार निकासा भएको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा भएको वार्तामा बाँकी रकमका लागि मन्त्रालय, साझाको व्यवस्थापन र अवकाशप्राप्त कर्मचारीले सामूहिक रुपमा पहल गर्ने सहमति भएको प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सचिव मैनालीले संस्थाका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई उत्पादन र काममा लाग्न निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । सो प्रकाशनमा विगतमा उमेरहद, स्वेच्छिक अवकाश र राजनीनामा गरी कूल १२८ पूर्वकर्मचारीले अवकाश हुँदा बढी पाउनुपर्ने रकमको करीब ३० प्रतिशत मात्र यसअघि भुक्तानी पाएका थिए ।

सहमतिबमोजिम आफूहरुले बाँकी रहेको रकम यथाशीघ्र पाउने अपेक्षाका साथ धर्नाको कार्यक्रम स्थगन गरेको वार्तामा सहभागी आन्दोलनरत अवकाशप्राप्त कर्मचारीका प्रतिनिधि दीपक अधिकारीले बताउनुभयो । उक्त रकम वितरणका लागि मन्त्रालयबाट लेखा हेर्ने एक प्रतिनिधि प्रकाशनमा जानेछन् ।

आफूहरुले पाउनुपर्ने रकम नपाए पुनः बहाली गरिनुपर्ने र रकम भुक्तानी गरिनुपर्ने माग राख्दै पूर्वकर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि पछिल्लो पाँच महीनामा सो प्रकाशनका उत्पादन र कामको वातावरण बिथोलिएको थियो ।

महाप्रबन्धक शर्माले सोमबारदेखि रकम वितरण र उत्पादन सञ्चालन हुने जनाउँदै आफैँ सक्षम हुनुपर्ने संस्थामा सधँै सरकारबाट ल्याएर कर्मचारीको सेवासुविधा दिनुपर्ने अवस्था दुःखद् रहेको बताउनुभयो । उहाँले आफूले संस्था सुधार, विगतको अनियमितताको छानबिन र कर्मचारी कटौतीका योजना अघि सारे पनि सञ्चालक समिति र कर्मचारीबाट पर्याप्त सहयोग नमिलेको गुनासो गर्नुभयो । सो संस्थाको अध्यक्ष र नेपाल सरकारबाट मनोनित हुने तीन सदस्यको आधिकारिकताबारे विवाद कायम रहेकाले लामो समयदेखि सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने सकेको छैन ।