काठमाडौँ । सर्वोच्च अदातलले चौधरी ग्रुपलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न दिने आदेश परिर्वन गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले चौधरी ग्रपलाई मोवाईल सेवा संचालन गर्न दिने निर्णय गरेपनि आफैंले दिएको आदेश आफैंले बदर गरेको हो।
न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासबाट सिजी कम्युनिकेसन प्रालि (सिजी टेलिकम) लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न’ भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएका थिए।
उक्त आदेश खारेज गर्न भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस २४ गते भ्याकेट निवेदन दिएको थियो।
आफ्नो कुरा राख्ने अवसर नदिइ एकतर्फि कुरा सुनेर गरिएको आदेश खारेज गर्नुपर्ने प्राधिकरणको तर्क थियो।
आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएको भन्ने निवेदकको गलत तथ्यमा उभिएर उक्त आदेश गरेको भन्दै प्राधिकरणले भ्याकेट हालेको थियो।
ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न भन्दै सरकारको १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर अनुदान पाएको टेलिकमले ५ सय ३४ गाविसमा सेवा पुर्याउने दायित्व पुरा नगरी बसेको भन्दै प्राधिकरणले विगतमा कारबाही गरेको थियो।
