१३ फाल्गुन २०८१, मंगलवार
February 25, 2025 Tuesday
Latest
पशुपतिमा चुस्त सुरक्षा व्यवस्थापन : महँगा गहना लगाएर नआउन अनुरोध नेल्टाको २९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बिहीबार कर्मचारी सञ्चयकोषलगायत संस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकद्वारा निर्देशिका जारी नेपालगञ्जमा भ्यानको ठक्करबाट बालकको मृत्यु नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकांश दरहरू यथावत, कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर ठगी सम्बन्धी कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ प्रथम कोशी प्रदेश खेलकुद महोत्सव सुरु पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारी पूरा, बिहान दुई बजेदेखि चारै ढोका खुला गरिने भद्रपुर झापा गोल्डकप : आयोजक ब्लेजर्स फाइनलमा प्रधान सेनापतिद्वारा सकल दर्जालाई सम्बोधन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एनसेलको आर्थिक प्रभावमा फ्रिक्वेन्सी दिन संचारमन्त्रीको चलखेल ! सर्वोच्चले दियो झट्का



अ+ अ-

काठमाडौँ । ७३ अर्ब लाभकर नतिर्ने मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विना प्रतिस्पर्धा कौडीको मूल्यमा फ्रिक्वेन्सी दिन लागेका छन् । यो समाचार यूनाइटेड पोस्टमा प्रकाशित छ ।

सिजी टेलिकमको लाइसेन्स रद्द भएपछि उसलाई दिइएको ३ मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि चार दिनको म्याद दिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेण्डर आब्हान गरेको थियो । टेण्डरमा भाग लिनका लागि रोयल्टी तिरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।

नेपाल टेलिकमले पूर्ण क्षमता ९।६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिइसकेको छ । एक सेवा प्रदायकलाई ९।६ मेगाहर्ज भन्दा बढि फ्रिक्वेन्सी दिन पाईंदैन । तसर्थ टेलीकमले भाग लिन पाएन । नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले सरकारलाई रोयल्टी तिर्न बाँकी भएकाले भाग लिनै नपाउने शर्त प्रधिकरणले राखेको छ । सीजी टेलिकम खारेज भइहाल्यो । बाँकी एनसेल मात्रले भाग लिन पाउने गरी प्राधिकरणले टेण्डर गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको दबाबमा प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेण्डर गरेका हुन् । एनसेलले मात्र भाग लिन पाउने पनि कहीं प्रतिस्पर्धा हुन्छ रु यो सबै एनसेलसँग ठूलो रकम घुस लिएर सञ्चार मन्त्रीले उसलाई दिने गरी फ्रिक्वेन्सीको टेण्डरको नौटंकी गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

एनसेलसँग अहिले नै ८ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । उसले अब १।६ मेगाहर्ज मात्र फ्रिक्वेन्सी लिन पाउँछ । १।६ मेगाहर्ज एनसेललाई दिएर बाँकी १।४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोजनहीन बनाउन मन्त्री बास्कोटा नै उद्यत छन् ।

फ्रिक्वेन्सी भनेको नदी, जंगल जस्तै प्राकृतिक स्रोत हो । यसको वितरणमा संवेदनसीलता अपनाउनु पर्नेमा मन्त्री बास्कोटाले एनसेलको प्रभावमा परी ४ दिनको म्याद राखेर टेण्डर गर्न लगाएका छन् । जुन प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरीत छ । सिधै एनसेलले पाउने गरी टेण्डर गरिएको छ ।

जुन टेण्डर प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरीत भएको र १।४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोजनहीन बनाउन लागिएकाले लिलामी रोकी पाउँ भनी मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

अधिवक्ता डिल्ली न्यौपाने, माधव पौडेल र सुवास लामिछानेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरी सात दिनभित्र विपक्षीलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएकी छन् ।

न्यौपाने, पौडेल र लामिछानेले दायर गरेको रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ । स्रोतका अनुसार एनसेलमा नेपाली तर्फका २० प्रतिशत लगानीकर्ता सतीशलाल आचार्यले आफ्ना भाई सचिनलालमार्फत अदालत, मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म मिलाउन करोडौं रकम चलखेल गरेका छन् ।