३० आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
नोबेल पुरस्कार विजेता हानद्वारा लिखित १० लाख प्रति पुस्तक विक्री दशैँ मनाउन गाउँ गएका फर्किन थालेसँगै बढ्यो काठमाडौंमा चहलपहल निश्चल बस्नेतले ‘बेहुली फ्रम मेघौली’ हलबाट उतारे ‘सहयोग माग्न आउनेलाई रित्तो हात फर्काउँदिन’ जापानमा बर्डफ्लु सङ्क्रमणपछि उच्च सतर्कता सवारी दुर्घटना गराई भागेपछि… स्याङजाको सुन्तला र पर्यटन प्रवर्धनसम्बन्धी सम्भाव्य कार्यक्रम बने सहकार्य गर्ने अध्यक्ष ढकालको प्रतिबद्धता धौलागिरिमा ज्यान गुमाएका रसियन आरोहीको शव सङ्कलन थालियो भीरमा फालेर छ वर्षीय छोराको हत्या विपद्को जोखिम न्युनिकरण गर्ने बलियो पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छः पूर्वाधारविद् थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कपिलवस्तुका स्थानीय निकायमा करोडौँ बेरुजु



अ+ अ-


जीतपुरः जनप्रतिनिधिमा देखिएको अन्योलले प्रदेश नं ५ अतर्गत कपिलवस्तु जिल्लाको स्थानीय तहमा जनअपेक्षा अनुसार विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्दा करोडौँ रकम बेरुजु भएको छ ।

हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरी विकास निर्माणका योजना अघि बढाइए पनि कतिपय योजना अधुरै छन् । 

काम पूरा नगर्दा पेश्की लगेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि विगत वर्षदेखिका योजना अपुरै रहेको र लगेको पेश्की पनि अहिलेसम्म बुझाइएको छैन । केही योजनाको नक्कली कागजात र बिल बनाएर पेश गरी बजेट दुरुपयोग गरिएका चर्चा पनि बढेको छ ।

सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवा, महिला विकास, समाजिक सुरक्षा योजना अनुगमनलगायत जिम्मेवारी दिए पनि दरबन्दी अनुसारका दक्ष कर्मचारी अभावमा विकासे योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा १० वटा स्थानीय तहका केही नगर र गाउँपालिकाको बेरुजु रकम बर्षेनी बढदै गएको हो । 

प्राप्त विवरण अनुसार बेरुजु रकममध्ये सबैभन्दा बढी बुद्धभूमि नगरपालिकाको रू ३ करोड ९५ लाख ५९ हजार छ भने सबैभन्दा कम बेरुजु कृष्णनगर नगरपालिकाको छ । उक्त नगरको बेरुजु रू ९ लाख २० हजारको हो । 
यस्तै वाणगङ्गा नगरपालिकाको पनि विगत वर्षमा रू २२ लाख र यसवर्ष रू १ लाख ८३ हजार बेरुजु देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम मरासिनीले जानकारी दिनुभयो ।

महाराजगञ्ज नगरपालिकाको रू ३ करोड ६८ लाख ५९ हजार, शिवराज नगरपालिकाको रू ३ करोड १ लाख ५० हजार र कपिलवस्तु नगरपालिकाको रू ४८ लाख २९ हजार बेरुजु छ । यसैगरी गाउँपालिकाका सबैभन्दा बढी रकम बेरुजु मायादेवी गाउँपालिकाको रू २ करोड ५४ लाख ७८ हजार भने सबैभन्दा कम विजयननगर गाउँपालिकाको छ । 

उक्त गाउँपालिकाको रू ६ लाख ३० हजार ७ सय ७४ बेरुजु देखिएको छ । यशोधरा गाउँपालिकाको रू १ करोड ८५ लाख ४१ हजार र शुद्धोधन गाउँपालिकाको रू ८७ लाख ४२ हजार बेरुजु रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

अधिकांश स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी अभाव देखिएका कारण जनप्रतिनिधिका लागि योजना छनोट गर्न कठिन भएको जनप्रतिनिधिकोे भनाइ छ ।

विगतका वर्षमा सम्बन्धित कार्यालयले बेरुजु रकम फर्छौट गर्न नसकेको, बिलभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, भुक्तानी दिँदा बिल भरपाई नराखेको, अनुगमन मूल्याङ्कन कमजोर भएको, सेवा प्रवाहको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको, प्राथमिकता निर्धारण नगरी योजना छनोट गरेकोजस्ता त्रुटीका कारण विकासे बजेट बेरुजु भएको बताइएको छ । 

बुद्धभूमि नगरपालिकाको बेरुजुबारे जिज्ञासा राख्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ पाध्याले विगतमा के–के शीर्षकमा बेरुजु भएको छ, त्यो हेर्न बाँकी रहेको तर आफू आईसकेपछि बढी बेरुजु रकम नभएको बताउनुभयो ।