काठमाडौं । सरकारले युनेस्कोसँग भएको सम्झौता उल्लंघन गर्दै पुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ ।
सरकारले युनेस्कोसँग गरेको सम्झौताको आर्टिकल १ मा एक–अर्को सम्झौता भएका देशबाट ९युनेस्कोसँग सम्झौता गरेका देश० पुस्तक, प्रकाशन तथा विभिन्न डकुमेन्ट आयात गर्दा भन्सारलगायत कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ ।
अझ तिनको आयातमा सरकारले भन्सार प्रक्रिया सरलीकृत, छिटो–छरितो र प्रशासनिक झन्झटमुक्त बनाइदिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । नेपाल सन् १९५३ देखि युनेस्कोको सदस्य छ ।
सरकारले यो सम्झौताको उलंघन गर्दै विदेशी पुस्तक तथा पाठ्यक्रम आयातमा भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको छ । सरकारी निर्णयलाई आयातकर्ता ब्यवसायीले ‘ज्ञानमाथिको कर’ का रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । सरकारले भने स्वदेशी मुद्रण उद्योगको संरक्षण गर्न आयातमा भन्सार लगाइएको प्रष्टिकरण दिएको छ ।
महसुलले पुस्तकको मृल्य वृद्धि गर्ने र यसले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा असर गर्ने भन्दै राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघले सरकारी निर्णय फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरेको छ । सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिएसम्म संघ आवद्ध ब्यवसायीले विदेशबाट पुस्तक पैठारी गर्न नसक्ने चेतावनीसमेत दिएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
