काठमाडौँ । आविष्कार विक, वर्ष १३ । मध्यबानेश्वरस्थित रत्नराज्य माविको कक्षा ८ मा पढछन् । पढाइमा प्रोत्साहनस्वरूप उनले सरकारबाट वर्षको एकपल्ट चार सय ५० रुपैयाँ दलित छात्रवृत्ति पाउँछन् ।
विद्यार्थीको पहुँच र प्रोत्साहनका लागि दिइने यो छात्रवृत्तिको रकमले उनलाई महिना दिनका लागि कापी किन्न पनि पुग्दैन । पुस्तक किन्ने हो भने एउटा किन्दै पैसा सकिन्छ । भन्छन्, ‘यसको सट्टा त पुस्तक सस्तोमा पाइने व्यवस्था गरिदिनु नि १’
पढाइमा प्रोत्साहनबापत सरकारले दिने छात्रवृत्ति उनीजस्ता विद्यार्थीलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । ललितपुरको पाटनढोकास्थित मदन स्मारक स्कुलका प्रधानाध्यापक गोविन्द पौडेल दलित, पिछडावर्गका विद्यार्थीले पाउने वार्षिक छात्रवृत्तिलाई ‘औचित्यहीन’ भन्छन् । ‘वर्षमा ४ सय रुपैयाँले के नै हुन्छ र ?’ उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार दलित छात्रवृत्तिजस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका नाममा विविध ४२ शीर्षकका कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले बर्सेनि राष्ट्रिय बजेटको करिब १२ प्रतिशत खर्चिए पनि यी कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिएको छैन । चालु आवका लागि कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्बको झन्डै १२ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
मृगौला बिरामीका हकमा निःशुल्क डाइलाइसिस सेवा सरकारले उपलब्ध गराएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि ५ लाख रुपैयाँ दिने गरिन्छ । तर यसअघि मिर्गौला दाता खोज्ने, परीक्षणका लागि अस्पताल धाउने र महिनौं पर्खेर मात्रै परीक्षणको रिपोर्ट पाउने अवस्था छ । यो प्रक्रियामै बिरामीले महिनौंको समय र उत्तिकै पैसा खर्च गरिसकेको हुन्छ ।
‘सरकारले नगरेको भन्न मिल्दैन, जुन तरिकाले लामो प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै सरकारी सहयोग पाउन सकिने अवस्था छ, यो सही छैन,’ मृगौला पीडित संघका अध्यक्ष बलराम सुवेदी भन्छन् । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार र औषधिमा सहुलियत दिन ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम’ लागू गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा ऐन ०७४ अनुसार बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी वा निजी अस्पतालबाट ओपीडी, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेसन लगायत उपचार प्राप्त गर्न सक्छन् । सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि प्राप्त गर्न सक्छन् । यसबारे पनि लाभग्राहीमा न सूचनाको पहुँच पुगेकै देखिन्छ, न उपयोगिता देखिन्छ ।
सरकारले बिमाअन्तर्गत उपलब्ध गराएका कतिपय सेवा–सुविधा सिन्धुपाल्चोकका २३ वर्षीय मिर्गौलापीडित मदनकुमार सुनारले पाएका छैनन् । स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनको कार्यविधि नबनेकै अवस्थामा उनले डाइलासिस निःशुल्क गराउन पाएका छन् तर रगत जाँच, औषधि खरिद, बेड भर्ना, जाँचका लागि मासिक २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आफैं खर्चनुपर्छ । दुवै मिर्गौला फेल भएका उनले चार वर्षदेखि भक्तपुरको मानवअंग प्रत्यारोपण अस्पतालमा निरन्तर उपचार गर्दै आएका छन् ।
चालु आवमा सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने र आधारभूत उपचार समेट्न ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेलले सरकारले नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा दिनु सकारात्मक भए पनि बर्सेनि धेरै रकम खर्चंदा आर्थिक भार मात्रै बढ्ने बताए । ‘यसरी निश्चित रकम मात्रै दिइरहनु सरकारका लागि भार पर्ने विषय हो, यसको विकल्प खोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।
०५१ यता सुरु भएको वृद्धभत्ता कार्यक्रमलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिइरहेको छ ।यसमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका जिल्लागत विद्यालयमा बालपोषणको व्यवस्था, एकल, विधवा महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, लोपोन्मुख–आदिवासी जनजातिलाई भत्ता तथा बालबालिकालाई पोषण भत्ता शीर्षकमा रकम दिइन्छ ।
अति अशक्त अपांग (नीलो कार्ड) को श्रेणीमा रहेका गोरखाका ३९ वर्षीय ऋषि ढकालले मासिक ६ सय रुपैयाँ सरकारी भत्ता पाइरहेका छन् । यो पैसाले न औषधि किन्न पुगेको छ, न जीविकोपार्जनमै टेवा पुग्छ । ‘बरु कुनै सीप सिकाइ अथवा तालिममा सहभागी हुन पाए त्यो दीर्घकालीन सुविधाको आधार हुन्थ्यो,’ ढकाल भन्छन् ।
ऋषिको १६ वर्षअघि मलेसियामा काम गर्दैगर्दा दुर्घटनामा परी मेरुदण्ड पक्षघात भएको छ । देशभर पूर्ण अशक्त अपांग (रातो कार्ड) ४३ हजार ५ सय २१ र अति अशक्त अपांग (नीलो कार्ड) ७४ हजार २ सय ३९ गरी ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ जना यस्ता लाभग्राही छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमबाट कुल जनसंख्याको झन्डै ४० लाख नागरिक लाभान्वित हुँदै आएका छन् । आयोग सदस्य रामकुमार फुयाँलले सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका दुई फरक कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
‘सामाजिक सुरक्षा अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयसहितको विशेष समिति बनाउने तयारीमा छौं,’ उनले भने । आयोगले सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको संख्या ५ वर्षभित्र ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
