काठमाडौँ । रूखबाट लड्दा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी–२, सल्यानटारका अञ्जन श्रेष्ठको मेरुदण्डमा चोट लाग्यो । त्यसपछि हिँडडुल नै बन्द भएका श्रेष्ठ दुई वर्षअघि धादिङमै शारीरिक पुनस्र्थापना केन्द्रले गरेको घुम्ती शिविरमा जानुभयो । त्यहाँ उहाँले मोबिलिटी ह्विलचेयर पाउनुभयो ।
ह्विलचेयर पाएपछि उहाँको जीवन थोरै सहज भएको थियो तर केही महिनाअघि उहाँको ह्विलचेयर बिग्रियो । ह्विलचेयर मर्मत गर्न काठमाडौँसम्म आउन नसकेपछि उहाँले गर्ने सामान्य काम र हिँडडुलबाट समेत वञ्चित हुनुपर्यो। श्रेष्ठले अनुरोध गरेपछि उहाँका छिमेकी विश्वराज पाण्डे काठमाडौँंमा ह्विलचेयर लिन आउनुभएको छ ।
श्रेष्ठले ह्विलचेयरमा बसी चौतारासम्म हावा खान जाने र हातले गर्ने घरको सामान्य काममा सघाउने गर्नुहुन्थ्यो। “बिग्रिएपछि मोबिलिटी भएन । पैसा भएर पनि पहुँच नभएपछि काम रहेनछ,” श्रेष्ठको दुःख पोख्दै पाण्डेले भन्नुभयो । ह्विलचेयर लिन वा बिग्रिँदा त्यो बनाउन काठमाडौँ नै आउनुपर्ने बाध्यताले श्रेष्ठजस्तै धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्ति पीडित छन् । गाउँगाउँका ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताको ‘फ्लोअप’ दर निकै कम रहेको शारीरिक पुनस्र्थापना केन्द्र, भृकुटीमण्डपका प्रोस्थेटिस्ट तथा अर्थोटिस्ट रामबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले ह्विलचेयर निःशुल्क दिए पनि उहाँहरूलाई काठमाडौँ आउने–जाने खर्च लाग्छ, यहाँ पनि केही दिन पर्खनुपर्ने हुँदा बस्ने, खाने खर्च पनि उस्तै हुन्छ ।’’ खासगरी पहाडी क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ह्विलचेयर मर्मत सेवा निकै असजिलो छ । यसबाट उनीहरू गुणस्तरीय जीवन बाँच्ने अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको भनाइ थापाको छ ।
केन्द्रले मुख्य रूपमा भृकुटीमण्डपबाट ह्विलचेयर वितरण गर्दै आएको भए पनि विभिन्न जिल्लामा घुम्ती शिविर पनि गर्छ । शिविरमा वितरण गरिएका ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता गाउँमा बस्ने भएकाले उनीहरूको ह्विलचेयर चाँडै बिग्रिने सम्भावना पनि हुन्छ । थापाका अनुसार उबडखाबड बाटो, हिलो, माटोका कारण गाउँमा ह्विलचेयर छ महिनामै पनि बिग्रिन सक्छन् । यसका लागि सावधानीपूर्वक चलाउँदा र बेलाबेला सफा गर्दा धेरै वर्ष ह्विलचेयर टिक्ने उहाँको भनाइ छ ।
ह्विलचेयर भएर पनि गाउँका प्रयोगकर्ताले त्यसको अधिकतम उपयोग गर्न पाएका हुँदैनन् । गाउँगाउँमा ह्विलचेयरमैत्री बाटो र संरचना नभएका कारण धेरैजसो प्रयोगकर्ताले घरभित्र र घर वरपर मात्र चलाउने गरेको अनुभव थापाको छ । यसकारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको चलायमान हुने कार्य कम हुन्छ, त्यसले शारीरिक तथा मानसिक समस्या देखिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सबै प्रकारका अपाङ्गतासहित वर्षमा एक हजार दुई सय व्यक्तिलाई सेवा दिने लक्ष्य केन्द्रले राख्दै आएको राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषका सभापति गोपालबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । त्यो कृत्रिम अङ्ग, मोबिलिटी ह्विलचेयर, बैशाखी, ह्वाइट केनलगायत सबै अपाङ्ग सहायक सामग्रीको लक्ष्य हो ।
कोषले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जम्मा २६९ वटा ह्विलचेयर वितरण गरेको छ । प्रत्येक वर्ष यही हाराहारीमा नयाँ र पुराना प्रयोगकर्तालाई वितरण गरिने भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । प्राकृतिक प्रकोप, सडक दुर्घटना, रोगका कारण ह्विलचेयर प्रयोग गर्नुपर्ने खालका जनसङ्ख्या बढ्दै गएको भए पनि सेवा विस्तार भने सुस्त रहेको भनाइ भण्डारीको छ । सरकारले ४० वर्षदेखि नै राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको क्षमता विकासका लागि पर्याप्त बजेट नदिएको गुनासो पनि गर्नुभयो ।
कोषका अनुसार बजेटकै अभावका कारण गाउँका सेवाग्राहीलाई थप सुविधा र सहजताका लागि केही गर्न नसकिएको छैन । जनशक्तिसमेत कम भएका कारण लामो समय पालो पर्खाएर सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको भण्डारीले सुनाउँदै भन्नुभयो, “काम चलाउने हिसाबले चलिरहेको छ, अपाङ्गता भएका साथीहरू आउँदा बस्ने ठाउँ पनि छैन ।”
कोषमा सहायक सामग्रीका लागि भनी वार्षिक रूपमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २५ लाख, समाज कल्याण परिषद्ले १० लाख, युवा परिषद्ले २० लाख र स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य विभागले ४० लाख रुपियाँ बजेट पठाउने गरेका छन् । यही बजेटले कोषले शारीरिक पुनस्र्थापना केन्द्रमार्फत सशुल्क, सहुलियत र निःशुल्क रूपमा अपाङ्ग सहायक सामग्री दिँदै आएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक हैसियतको मूल्याङ्कन गरी आधारभूत वर्गलाई निःशुल्क ह्विलचेयर दिने गरिएको छ ।
स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, स्ट्रोकले प्यारालाइज्ड, सेरेब्रल पाल्सी, क्यान्सर, दुवै खुट्टा घुँडाभन्दा माथिदेखि नभएको, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पोलियो, उमेरजन्य अशक्ततालगायत शारीरिक अवस्था र अपाङ्गतामा ह्विलचेयर प्रयोग गरिन्छ ।
प्रदेशमा सेवा पुर्याइनुपर्ने
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्याको १।९४ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख १३ हजार ३०१ जनसङ्ख्यामा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको छ । त्यसमा पनि शारीरिक अपाङ्गता भएका जनसङ्ख्या एक लाख ८६ हजार ४५७ रहेको छ । पछिल्लो समयमा आएको भूकम्प, दुर्घटना लगायतका कारण आगामी जनगणनामा यो सङ्ख्या बढेको तथ्याङ्क आउन सक्ने आँकलन सरोकारवालाले गरेका छन् । यति धेरै सङ्ख्यामा रहेको अपाङ्गतालाई ह्विलचेयरजस्ता सहायक सामग्री वितरण र मर्मत भने काठमाडौँमा मात्र हुने गरेको छ ।
सहायक सामग्रीको सहज वितरण र मर्मतका लागि प्रदेशमा पनि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषका सभापति भण्डारी सुझाव दिनुहुन्छ । प्रदेशमा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरी सबै स्थानीय तहले अपाङ्गता सहायक सामग्रीका लागि छुट्याएको बजेट एकीकृत रूपमा खर्च गरे सबैले सेवा पाउने र सेवाको दिगोपन पनि हुने उहाँको तर्क छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसो गर्दा राज्यको लगानीको उचित उपयोग पनि हुन्छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहज तरिकाले सहायक सामग्री पाउने सुनिश्चितता पनि हुन्छ । ’’ नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लगायत राष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्थाहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अरूसमान जिउने र स्रोतसाधनमा पहुँचको हक दिएको समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
