२० असार २०८३, शनिबार
,
Latest
सरकारको १०० दिनः सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार अमेरिकी पहिचानमाथि ‘नयाँ आक्रमण’ भइरहेको ट्रम्पको दाबी सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाउने भुक्तानी असार २५ गतेसम्म हुने घरपझोङमा चक्रपथ निर्माण सम्पन्न, आवागमन सहज परिषद्द्वारा उत्कृष्ट सूचना प्रविधि उद्यमीलाई पुरस्कृत कर्णालीमा बेपत्ता गाडी र यात्रु खोज्न सशस्त्रको विपद् शिक्षालयबाट गोताखोर परिचालन ट्राफिक प्रहरीद्वारा एकै दिन २० लाख बढी राजस्व संकलन कोलम्बिया विश्वकपको अन्तिम १६ मा प्रवेश सरकारको १०० दिनः सुदृढ सुरक्षा सङ्गठन र मजबुत आन्तरिक सुरक्षा प्राथमिकतामा शुक्लाफाँटाको दश वर्षे नगर शिक्षा योजनाः मस्यौदामाथि छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी अनुदानबिना ठडिँदै एकीकृत बस्ती



अ+ अ-

सिन्धुपाल्चोक । ‘एक गाउँपालिकामा एउटा एकीकृत बस्ती’ नीति लिएको सरकारले अनुदान छुट्याए पनि सरकारी सहयोगबिना बस्ती ठडिँदै छन् । सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो भएपछि जिल्लाभर अनुदान नलिईकन धमाधम एकीकृत बस्ती बन्न थालेका हुन् ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई (भवन) को अध्ययन तथ्यांकअनुसार जिल्लाभर विभिन्न संस्कृति, समुदाय समेटेर झन्डै २५ एकीकृत बस्ती बनेका छन् । ‘निर्माणाधीन बस्तीमध्ये दुई बस्तीले मात्रै सरकारी अनुदान लिएर बनाइरहेका छन्,’ कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख सन्तोस निरौलाले भने, ‘प्रक्रियामा आएर सरकारी अनुदान लिन सूचना दिइसकेका छौँ ।’ सरकारी अनुदानको मापदण्डअनुरूप ग्रामीण क्षेत्रमा ४ लाख, हिमाली भेगमा ५ लाख र सहरी भूभागमा भए एक घरबराबर ३ लाख पूर्वाधारको रकम पाउने उनले सुनाए ।

केही बनिसकेका र धेरै बन्दै गरेका एकीकृत बस्तीमा अनिवार्य भूकम्पप्रतिरोधी र न्यूनतम १० घर हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ । मेलम्ची नगरमा बनिरहेका जरायोटार र हेलम्बु तेम्बाथानको हृयोल्मो एकीकृत बस्तीमा मात्रै सरकारी अनुदान प्रयोग भएको छ । ‘सरकारी प्रक्रियामा लामो समयपछि आउने पूर्वाधार अनुदानले एकीकृत बस्ती निर्माणमा असहज देखियो,’ ग्रामीण सेवा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र शर्माले भने । विस्थापित परिवारका लागि सेलाङ, हेलम्बु र बाह्रबिसेमा एकीकृत बस्ती ठड्याइसकेको उनले बताए ।

सरकारी मापदण्डमा व्यक्तिगत कित्ताकाँटजस्ता अनेक समस्या भएको एकीकृत बस्तीका अभियन्ता बताउँछन् । ‘त्यसैका कारणले सबै आफ्नै हिसाबमा बस्ती निर्माणमा जुट्नका लागि बाध्य भए, हामीले ऋणमा बनायौँ,’ माझी एकीकृत बस्तीका अभियन्ता यज्ञराज कार्कीले भने ।

उनले बल्ल सरकारी प्रक्रिया सकेर एकीकृत आवास अनुदान रकम ल्याउने तयारीमा लागेको प्रस्ट्याए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको अगुवाइमा मेलम्चीको गिरानचौरमा ६५ परिवारले सुविधासम्पन्न घर र एउटा सामुदायिक भवनसहित ६६ भवन पाए ।

त्यसपछि क्रमशः जिल्लाभर एकीकृत बस्तीको लहर नै चल्यो । एसओएस बालग्रामको सहयोगमा १ सय ७७ परिवारका लागि इन्द्रावती– १२ भीमटारमा बनेको एकीकृत बस्ती पनि राष्ट्रपति भण्डारीले हस्तान्तरण गरिन् । अहिले एकीकृत बस्तीको लहर अभिनेत्री श्वेता खड्कादेखि गैरसरकारी संस्थासम्म पुगेको छ ।

खड्काले चौतारा साँगाचोकगढीको झ्याडी टोलमा माझी एकीकृत बस्ती उभ्याइन् ।विभिन्न एकीकृत बस्तीसहित गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा झन्डै ५ हजार भूकम्पपीडितको घर बनिसकेको कार्यान्वयन एकाईले जनाएको छ । जसमा झन्डै ८८ हजार ९ सय भूकम्पपीडितमध्ये ७० हजारले आवास बनाइसकेका छन् ।

भूकम्पपीडितको गुनासो
हास्य कलाकार धुर्मुस–सुन्तलीको अगुवाइमा मेलम्चीको गिरानचौरमा बनेको एकीकृत बस्ती होस् या अभिनेत्री श्वेता खड्का, गैरसरकारी संस्थाले बनाएको बस्ती । जिल्लाभरका दुई दर्जनभन्दा बढी चिटिक्क देखिने एकीकृत बस्तीप्रति स्थानीयको गुनासो बढ्दै गएको छ । ‘बस्तीका घर सानो, परिवार र कृषिमैत्री नभएको गुनासो पाइएको छ,’ कार्यान्वयन एकाईका सुजन केसीले भनेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।