७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
भिरबाट लडेर एकको मृत्यु निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुन्छः मन्त्री घिसिङ निर्वाचन सार्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैनः नेकपा नेता पुन एमसीए–नेपालद्वारा २३.६६ मिलियन डलरका दुई सडक मर्मत सम्झौता ओलीमाथि रविको कटाक्षः गुन तिर्न अदालत धाउँदैछु काजिनसारा तालको प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अध्ययन गरिँदै निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा नै प्रमुख चुनौतिः रास्वपा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोडेपछिको मूल्याङ्कन गरिंदै धुरन्धर २०२५ को दोस्रो सर्वाधिक कमाई गर्ने चलचित्र, रणवीरको करिअरकै पहिलो मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले अविलम्ब लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ, कांग्रेस–राजपाले संसद सुचारु गर्न सहयोग गर्नुपर्छ : प्रमुख सचेतक अरगरिया



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी, नेपालका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले कांग्रेस र राजपाले अविलम्ब वार्तामार्फत सहमति गरेर संसद सुचारु गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने,‘देश अहिले राष्ट्रिय विपतिको बेला हो । मुलुकमा बाढि, पहिरो र डुबानबाट ठूलो क्षति भएको छ । यस्तो अवस्थामा संसद अवरुद्ध गर्नु राम्रो कुरा होईन् ।’

अर्गरियाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले भने,‘सभामुखले समेत सरकारलाई रुलिङ गरेको विषय हो, त्यसैले सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ उनले सर्लाहीको हत्या प्रकरणको विषयमा पनि स्थानीयस्तरमा सर्वदलीय बैठक बसेर सहमति भैसकेको सुनाए ।

उनले भने,‘कांग्रेसकै नेतृत्वमा त्यहाँ सर्वपक्षीय सहमति भएको छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिईएको छ ।’ उनले एउटा घट्नालाई लिएर यसरी संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा गलत नजिर बस्नेतर्फ पनि सचेत गराए । उनले भने,‘यसअघिका कांग्रेस वा कम्युनिष्ट जसको सरकार भएको बेलामा पनि प्रहरी प्रशासनलाई भातृसंगठनको रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।

धेरै नागरिकको हत्या भएको छ। त्यसैले बरु, दिर्घकालिन समाधानको लागि केही उपाय सोचौं । कांग्रेस र राजपाले जारी राखेको संसद अवरोधले देश र जनता दुवैलाई राम्रो गर्दैन् ।’त्यस्तै, उनले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानविपरित प्रकाशित भएको विषय र आफूहरुले सम्बिन्धत मन्त्रीको राजीनामा मागेको विषयमा कांग्रेसको पर्याप्त ध्यान नगएकोतर्फ आक्रोश पोखे ।

उनले भने,‘हामीले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरित आयो । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकको निर्देशन मन्त्रीले पालना नगरेको र बारम्बार अवज्ञा गरेकोले हामीले मन्त्री लालबाबु पण्डितको राजीनामा मागेका थियौं । यो विषयमा कांग्रेस मौन छ ।’