काठमाडौं । भारत सरकारले जम्मू–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिदिएको छ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेको सूचना जारी गरेका छन् ।
दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः प्रधानमन्त्री निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सो सम्बन्धी सूचना राज्यसभालाई दिएको हो। तनावग्रस्त राज्यसभामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू–कश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको बताए।
पहिला अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको धारा ३७० का खारेज सम्बन्धमा भारतीय संविधान स्पष्ट छैन। सन् १९४७ मा भारत–पाकिस्तान विभाजन भएपछि कश्मीरको केही भाग भारतको अधीनमा आएको थियो।
सन् १९५४ मा भएको कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सहमतिपश्चात् राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले अनुच्छेद ३५ए थपिएको थियो।भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ए ले कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको थियो।
संसद्को दुवै सदनले दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धारा ३७०९३० मा राष्ट्रपतिको आदेशलाई जम्मूकश्मीरको संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने लेखिएको छ।
