काठमाडौं । नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतीय राज्य जम्मु कस्मिरलाई दिइएको विशेष अधिकारको अन्त्य गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेस गरेको छ।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेको सूचना जारी गरेका थिए ।तनावग्रस्त राज्यसभामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू–कश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको बताए।
प्रस्तावअनुसार लद्दाकलाई केन्द्रशासित बनाएको छ। त्यहाँ विधान सभा हुने छैन। त्यस्तै जम्मु कस्मिरमा पनि केन्द्र शासन लागू हुनेछ तर त्यहाँ विधान सभा रहिरहनेछ।
प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय कंग्रेसले भने उक्त प्रस्ताव ल्याएर भाजपाले संविधानको हत्या गरेको बताएको छ। राज्यसभामा कंग्रेस नेता गुलाम नबी आजादले धारा ३७०को अन्त्य गरेर सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले संविधानको हत्या गरेको बताए।
धारा ३७० को अन्त्य गर्ने अघिल्लो दिनदेखि मोदी सरकारले जम्मु कस्मिरमा फोन र इन्टरनेट बन्द गरिदिएको छ भने राज्यका दुई पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई घरमै नजरबन्दमा राखेको छ।
पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू ओमार अब्दुल्लाह र मेहबुबा मुफ्तीलाई उनीहरूको घरमै आइतबार रातिदेखि नजरबन्दमा राखिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेस आई र कम्युनिष्ट पार्टीका केही नेतालाई पनि गिरफ्तार गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
श्रीनगर जिल्लाभरिनै सेना र सुरक्षा फौजको गस्ती बढाइएको छ भने सबै शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गरिएको छ। कस्मिरमा कर्फ्यू घोषणा नगरिए पनि कुनै पनि प्रकारको भेला तथा र्याली गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
