काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले देशभरका कृषि मन्त्रालयलाई उछिनेर अघि बढेको छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बजेटको ७८.९२ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष २ अर्ब ८३ करोड ६९ लाख रकममध्ये १ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार मातहतका कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी कृषि ज्ञान केन्द्र डोल्पाले ९३.९९ र सबैभन्दा कम जुम्लाले ४२.५९ प्रतिशत खर्च गरेको हो।
प्रदेशका अन्य र देशभरका कृषि मन्त्रालयलाई उछिन्दै आफूहरु पहिलो बनेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले बताइन् । ‘हरेक काम चुस्तदुरुस्त गरेकाले बजेट कार्यान्वनमा पनि उत्कृष्ट बन्यौँ,’ कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले भनिन् ‘योजनाको तस्बिर सार्वजनिकसहित भौतिक प्रगतिको अनुगमन गरेर मात्रै भुक्तानी दिएकाले मन्त्रालयको कामसमेत पारदर्शी भयो।’ मन्त्रालयलको घाटा बजेट घटाएको खण्डमा करिब ७७ प्रतिशत प्रगति भएको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम कृषिले ६९, गण्डकीले ६०.५६, प्रदेश १ को कृषिले ५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। त्यस्तै ५ नम्बर प्रदेशको कृषिले ५२, २ नम्बर प्रदेशले ५० र ३ नम्बर प्रदेशले ३० प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले १ अर्ब ९५ करोड रुपैंयाँ गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो ३ महिनामा खर्च गरिएको जानकारी दिए ।
‘ढिलोगरी अख्तियारी गएका कारण कर्मचारीलाई काम गर्न असहज भएको कुरा सचिव भारीलेले बताए । संघीय सरकारले समयमै अख्तियारी नदिएकाले सबै बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौती भएको उनको भनार्इ छ।
