काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यमान कानुन तथा नीतिमा सुधार गर्दै भूगोल सुहाउँदो र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिने बताउनुभएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा भएका ठूला बाढीका घटनाले विपद् जोखिमबारे विज्ञहरूले दिँदै आएका चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “विगत १५ वर्षमा प्रकृतिले हामीलाई पटक–पटक सन्देश दिइरहेको छ । विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूले नेपाल जोखिममा छ, कानुन र संरचना सुधार्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका थिए । तर, यसपटकको रसुवाको बाढीले ती सन्देश सुन्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पु¥याएको छ ।”
मन्त्री गौतमले विपद् प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि त्यसबाट हुने क्षतिको मात्रा भने मानवीय निर्णय, कानुन, नीति र पूर्वाधारको प्रकृतिमा निर्भर रहने बताउनुभयो ।
अन्तरराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसका अवसरमा ललितपुरमा आज आयोजित सम्मेलनमा उहाँले नदी करिडोरमा रहेका संरचना सुरक्षित स्थानमा निर्माण गरिएको भए रसुवाको बाढीको क्षति कम हुने थियो भन्नुभयो ।
मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “प्रकृतिले कस्तो विपत्ति निम्त्याउँछ भन्ने कुरा सधैँ अनुमान गर्न सकिँदैन । तर, विपद्ले कति क्षति पु¥याउँछ भन्ने कुरा हाम्रा संरचना, कानुन र नीतिले पनि निर्धारण गर्छन ।”
नेपालको भौगोलिक अवस्था र बढ्दो विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विकासको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले भविष्यमा हुने विपद्बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधारको उत्थानशील क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
