जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि राजदूतको रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारबाट मलाई प्राप्त भएमा नेपालको संबिधान, नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्दता र कूटनीतिक मर्यादा अनुसार मैले गर्ने कार्य सम्पादन यस प्रस्तावित कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरिएको छ । यो योजना नेपाल सरकार र संसदीय सुनुवाइ समितिलाई मैले यस पदमा बाहल हुँदा निर्धारण गर्ने प्राथमिकता, निर्णय क्षमता र कार्यशैलीको मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले तयार पारिएको हो ।

यो योजना नेपालको संविधान र कानून, नेपालको परराष्ट्र नीति, राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी कार्यदिशा, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू र मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनहरूद्वारा निर्देशित छ । यसले राजदूतावासलाई अन्य कुनै मन्त्रालय, नियामक निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्ने अधिकार प्रदान गर्दैन । न त यसले यहाँ उल्लिखित कुनै अवधारणालाई चिनियाँ पक्षले स्वीकृत गरिसकेको मान्दछ ।

राजदूतले समग्र नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यसैले कुनै पनि प्रस्ताव अघि बढाउनुअघि म परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित विषयगत निकायहरूसँग घनिष्ठ समन्वय गर्नेछु। जहाँ नीति, वित्त वा कानून स्पष्ट भइसकेको छैन, त्यहाँ दूतावासको कर्तव्य कूटनीतिक पहलबाट मात्रै त्यो शून्यता पूर्ति गर्नु नभई, यथार्थपरक मूल्याङ्कन प्रदान गर्नु र आधिकारिक निर्देशन लिनु हुनेछ ।

१) कार्यकारी सारांश

नेपाल र चीन हिमाल र नदीले जोडिएका र हिमाली सभ्यताले परापुर्वदेखि नजिक बनाएका र सात दशक लामो औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धका साझेदार मुलुकहरु हुन् । नेपाल र चीनको समकालीन सम्बन्ध समान सार्वभौमसत्ता, पारस्परिक सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, अहस्तक्षेप
र नेपालको एक– चीन नीतिमा आधारित छ । यी जगहरूले राजनीतिक सद्भाव र सहकार्यको बृहत क्षेत्र समावेश गरेका छन् ।

राजदूत पदमा नियुक्त भएमा मेरो उद्देश्य नेपाली नागरिक र नेपाल सरकारलाई यो अतुलनिय सम्बन्धबाट व्यावहारिक लाभ लिन मद्दत गर्दै राजनीतिक विश्वासलाई कायम राख्नु हुनेछ । यस कार्यमा सुझबुझपूर्ण राजनीतिक प्रतिवेदन, यसअघि भइसकेका सम्झौताहरूमा निरन्तर ध्यान र पैरवी, नेपाली वस्तु तथा पर्यटनका लागि फराकिलो पहुँच, आकर्षक लगानी, भरपर्दो सीमा तथा पारवहन व्यवस्था, ज्ञान र विपद उत्थानशीलतामा सहकार्य र नेपाली नागरिकहरूलाई शिघ्र सेवाप्रवाह समावेश हुनेछ । म यी कार्यहरूलाई छुट्टाछुट्टै प्रचार अभियानका रूपमा नभई एकिकृत सम्बन्धका अङ्गका रूपमा अगाडि बढाउनेछु ।

दृष्टिकोण

मेरो दृष्टिकोण सरकारको अधिकारीका रुपमा अभिव्यक्ति दिने, चिनियाँ संस्थाहरूलाई बुझ्ने र नेपालीको हितमा सहकार्य बढाउने, नेपाली नागरिकको संरक्षण गर्ने र द्विपक्षीय मामिलाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्ने एक सम्मानित र सबल नेपाली नियोगको निर्माण गर्नु हो । राजदूतावास नेपालको हितका विषयमा महत्वाकांक्षी र यथार्थवादी हुनुपर्छ भने हाम्रा दाबीहरू तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्दछ ।

कार्यपद्धति

दूतावास निरन्तररुपमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि विवेकसम्मत हिसाबले सम्पर्कमा रहनुपर्ने हुन्छ जुन वास्तवमा फलोअपमा निहित हुन्छ । यसले नेपालको अडान स्पष्ट पार्न सक्छ र चिनियाँ निकायको पहिचान गर्न सक्छ । यसो भयो भने मात्र राजनीतिक विकासक्रमलाई व्याख्या गर्न, चिनियाँ संस्थाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन तथा गलत बुझाइहरू सुल्झाउन सकिन्छ । तर यसले काठमाडौँमा हुने परियोजना तयारी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको व्यापारिक निर्णय वा नियामक निकायहरूको कानुनी अधिकारलाई प्रतिस्थापन गर्न भने सक्दैन । त्यसैले, म स्पष्ट कार्यादेश भएका नेपालका जिम्मेवार संस्था र मामिलाहरूलाई प्राथमिकता दिनेछु । कामको मूल्याङ्कन नतिजाबाट हुने नै छ ।

प्राथमिकताहरू

यस योजनाका प्राथमिकताहरू नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा नेपालको राजदूतलाई तोकिएका कार्यहरू अनुरूप छन् । जसमा मुख्य कार्यभारहरु कूटनीतिक तथा राजनीतिक सम्बन्धव आर्थिक तथा व्यापार कूटनीतिव कन्सुलर मामिला र नेपाली समुदायसँगको संलग्नता, सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक कूटनीति र नियोगको प्रशासन तथा प्रतिवेदन पर्दछन् । कनेक्टिभिटी, नेपाल र चीनबीचको सीमा, सिजाङ ९तिब्बत०, पर्यटन, प्रविधि र विपद् सहकार्यका विषयलाई आधिकारिक ढाँचाभित्र सम्बोधन गरिएको छ ।

२) राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध

राजदूतको पहिलो जिम्मेवारी दुई सरकारबीच विश्वासको सम्बन्ध कायम राख्दै नेपालको हितलाई निष्ठापूर्वक प्रस्तुत गर्नु हो । नेपालको अडान यसको संविधान, पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र एक स्वतन्त्र तथा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा आधारित रहनुपर्छ । म चीनको परराष्ट्र मन्त्रालय र जिम्मेवारी अनुसार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सम्बन्धित संस्थाहरू, राज्य परिषद र यसका मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय जनकंग्रेस, चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलन, प्रान्तिय तथा नगर सरकारहरू, विश्वविद्यालयहरू र थिंक ट्याकं संस्थाहरूसँग नियमित सम्पर्क कायम राख्नेछु ।

काठमाडौँ पठाइने राजनीतिक प्रतिवेदन संक्षिप्त, सामयिक र विश्लेषणात्मक हुनेछ । यसले सम्बन्धित घटनाक्रम, जिम्मेवार चिनियाँ संस्था, नेपालमा पर्ने सम्भावित प्रभाव र सरकारबाट आवश्यक निर्णय गर्न सहजीकरण गर्नेछ । पुष्टि भएका सूचनाहरूलाई विश्लेषणबाट अलग राखिनेछ । म यो पनि सुनिश्चित गर्नेछु कि रादूतावासले छलफलहरूको भरपर्दो अभिलेख राख्नेछ जसले गर्दा सरकार वा कर्मचारी परिवर्तन हुँदा पनि उक्त विषयको पृष्ठभूमि र संस्थागत संस्मरण जिवित रहोस् ।

नेपालको एक–चीन नीति यसको परराष्ट्र नीतिको स्थापित मान्यता हो । हाम्रो भूमि छिमेकीहरूको हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नेपालको प्रतिबद्धता निरन्तर र आधिकारिक माèयमबाट व्यक्त गरिनुपर्छ । साथै, प्रत्येक आधिकारिक कदम नेपालको संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूसँग अनुकूल हुनुपर्छ । संवेदनशील मामिलाहरूमा स्थापित भाषा र गोपनियता लगायतका बिषयमा राजदूतावास र राजदूत सचेत रहने प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दछु ।

संसदीय, प्रादेशिक तथा संस्थागत सम्बन्ध

नेपाल–चीन संसदीय मैत्री समूहलाई सहकार्य, व्यापार, शिक्षा, जलवायु र यसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयहरूमा सार्थक आदानप्रदानका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको संरचना र कार्यक्रमले नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ र यसलाई कुनै दल वा व्यक्तिगत सम्बन्धमा निर्भर बनाइनु हुँदैन ।

चीनका विभिन्न प्रान्त र नगरपालिकासँगको सहकार्य छनोटपूर्ण हुनुपर्छ र भगिनी सम्बन्ध कतिवटा घोषणा गरिए भन्ने होइन बरु कुन प्रान्तले सान्दर्भिक बजार, विश्वविद्यालय, यातायात सम्पर्क, औद्योगिक क्षमता वा सांस्कृतिक साझेदारी प्रदान गर्छ भन्नेमा जोड दिइनेछ । नयाँ समझदारीलाई अघि बढाउनुपुर्व राजदूतावासले नेपालमा जिम्मेवार संस्था, अपेक्षित कार्य र त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक स्रोतको पहिचान गर्नेछ । राजदूतावासले भूपरिवेष्ठित तथा विकासशील देशहरू, हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास र शान्तिका विषयमा प्राप्त निर्देशनअनुसार नेपालको अडानलाई निरन्तर अगाडि बढाउनेछ ।

चीनमा हुने मञ्चहरूमा सहभागिता

चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, व्यापार, लगानी, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, प्रविधि र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि मञ्च तथा सम्मेलनहरू आयोजना गर्छ । म यी मञ्चहरूलाई नेपालका प्राथमिकताहरू सरोकारवाला संस्थाहरू र व्यक्तिहरूसमक्ष पुर्‍याउन पहल गर्नेछु । राजदूतावासले उपयुक्त वक्ताहरू पहिचान गर्न र चिनियाँ तथा अंग्रेजी भाषामा लक्षित वर्ग सुहाउँदो सामग्री तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, नेपाल पर्यटन बोर्ड, विश्वविद्यालयहरू र अन्य संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्नेछ ।

चीनमा आयोजना हुने प्राज्ञिक र सांस्कृतिक सम्मेलन र कार्यक्रमले नेपालको इतिहास, ज्ञान र समकालीन उपलब्धिहरूलाई चिनाउने अवसर प्रदान गर्छन् । तसर्थ, कार्यक्रम पश्चात पनि सहभागिता जारी रहनुपर्छ र राजदूतावासले सम्पर्क सुत्रको अभिलेख राख्नेछ, फलोअप बैठकहरूको व्यवस्था गर्नेछ र नेपालका जिम्मेवार संस्थाहरूलाई संभावित अवसरका बारेमा पत्राचार गर्नेछ ।

३) सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र उच्चस्तरीय संलग्नता

नेपाल र चीनबीच विभिन्न सम्झौता, समझदारी पत्र र राजनीतिक समझदारीहरू भएका छन् । अबको मुख्य चुनौती त्यी दस्तावेजको अवस्था पत्ता लगाउनु, अगाडि बढ्नका देखापरेका अवरोधहरू हटाउने र कार्यान्वयनका लागि तयार भइसकेका कतिपय सम्झौतालाई अघि बढाउनु हो ।

राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको परामर्शमा प्राथमिकतामा रहेका प्रतिबद्धताहरूको एक सुरक्षित अभिलेख राख्नेछ । प्रत्येक विषयका लागि यसले अख्तियारीको स्रोत, नेपालका जिम्मेवार निकाय, चिनियाँ समकक्षी, पछिल्लो निर्णय र अबको कदम उल्लेख गर्नेछ । यस्तो अभिलेख सरकारको समन्वयका लागि सहयोगी साधन हो । कूटनीतिक, सुरक्षा, व्यावसायिक र व्यक्तिगत सूचनाहरू सरकारी नियमअनुसार व्यवस्थापन गरिनेछ ।
दूतावासले नेपाली निकाय र चिनियाँ समकक्षी, आगामी कदम र फलोअपको मिति पहिचान गरी अभिलेख राख्नेछ ।

स्पष्ट निर्णयले काम अघि बढ्न सक्ने विषयहरूलाई म सुरुमै èयान दिनेछु । यसमा रसुवागढीस्थित नेपाल चीन मितेरी पुल र अन्य भौतिक अवस्था, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकको पुनर्निमाण र अरनिको राजमार्ग, काठमाडौँ चक्रपथव जिलोङ (केरुङ)–रसुवागढी–चिलिमे प्रसारण लाइन र किमाथाङ्का सडक, पुल तथा एकीकृत जाँच चौकी महत्वका साथ शुरुमै ध्यान दिईने छ । व्यापारतर्फ, प्रशोधित राँगाको मासु, अमिलो जातका फलफूल, र घाँस वा साइलेज, औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू, स्वास्थ्य तथा शिक्षा परियोजनाहरू र तालिकामा रहेका अन्य प्रस्तावहरूमा भैरहेको प्रगति र अद्यावधिक अवस्था पनि खोज्नेछु ।

दूतावासले मासिक रूपमा यो अभिलेखको समीक्षा गर्नेछ र कुनै विषयमा नीतिगत निर्णय, प्राविधिक प्रतिक्रिया, वित्तीय प्रबन्ध वा अन्तर–मन्त्रालय समन्वय आवश्यक परेमा काठमाडौँस्थित मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नेछ । ठेक्कापट्टाका विवाद र अदालतमा रहेका मुद्दाहरू सम्बन्धित निकायहरूकै क्षेत्राधिकारमा रहनेछन् भने दूतावासको भूमिका सही सञ्चार गर्ने र आधिकारिक छलफलहरूलाई सहजीकरण गर्ने हुनेछ । यस प्रक्रियाले दुवै सरकारलाई अघि बढिरहेका आयोजनाहरू, निर्णय, थप तयारी वा आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन मद्दत पुग्नेछ ।

उच्चस्तरीय भ्रमण

उच्चस्तरीय भ्रमणलाई राजनीतिक विश्वास कायम राख्न, सहकार्यका नयाँ क्षेत्रहरू विकास गर्न, व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्न र द्विपक्षीय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनलाई दिशानिर्देश गर्न प्रयोग गरिनुपर्छ ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङको १२–१३ अक्टोबर २०१९ को नेपाल भ्रमणपछि नेपाल र चीनले नियमित उच्चस्तरीय संलग्नता जारी राखेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २३–३० सेप्टेम्बर २०२३ मा चीनको भ्रमण गर्नुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २–५ डिसेम्बर २०२४ मा चीनको भ्रमण गर्नुभयो। डिसेम्बर २०२४ को भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य रूपरेखासहित धेरै द्विपक्षीय सम्झौता तथा समझदारीहरू भएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले ३० अगस्टदेखि ३ सेप्टेम्बर २०२५ सम्म पनि चीनको भ्रमण गर्नुभयो र राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। यसैगरी, सेप्टेम्बर २०२६ मा नेपालका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले चीन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहकार्य मञ्च २०२६ मा भाग लिनुभयो। उहाँले चीनको सर्वोच्च जनअदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा अध्यक्ष झाङ चुनसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि गर्नुभयो। यस भ्रमणले न्यायिक तालिम र डिजिटल अदालतलगायतका क्षेत्रमा नेपाल–चीन न्यायिक आदानप्रदान तथा सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने अवसर प्रदान गर्‍यो।

वरिष्ठ चिनियाँ नेतृत्वले पनि नेपालसँगको संलग्नतालाई निरन्तरता दिएको छ। यस क्रममा राष्ट्रिय जनकांग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुको १२–१७ सेप्टेम्बर २०२२ तथा स्थायी समितिका उपाध्यक्ष सियाओ चीको १४–१७ मे २०२५ को नेपाल भ्रमण उल्लेखनीय छन्। मन्त्रीस्तरमा हुने नियमित भ्रमणहरूले उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सहयोग पुर्‍याउनुका साथै विशिष्ट द्विपक्षीय मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न र सहकार्यका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्न माध्यमका रूपमा काम गर्नुपर्छ।

दूतावासले उच्चस्तरीय भ्रमणहरू राजनीतिक परामर्श, व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन, नयाँ कार्ययोजना निर्माण र बाँकी रहेका समस्याहरूको समाधानजस्ता स्पष्ट उद्देश्यमा केन्द्रित हुने सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्नेछ। राजनीतिक समझदारीहरूलाई ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक भ्रमणपछि मन्त्रीस्तर तथा अन्य उच्च तहमा व्यवस्थित अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ।

४) व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन

आर्थिक विकास नेपालको प्रमुख प्राथमिकता हो । म नेपालमा निर्मित, नेपालमै ब्रान्डिङ तर चीनमा बिक्रीं गर्ने रणनीतिको पक्षमा छु । नेपाल सरकार र व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यमा चिनियाँ प्रविधि र लगानीलाई नेपालमै उपयुक्त वस्तुहरूको प्रशोधन र उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ जसले स्थानीय
रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशभित्रै उच्च भ्याल्यु सिर्जना गर्नेछ । आयोजनाहरू व्यावसायिक सम्झौताहरूमा आधारित हुनुपर्छ जसमा अनावश्यक सार्वजनिक ऋणको भार नपर्ने वित्तीय व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म अडिग छु । कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको बजार दूतावास एक्लैले सुनिश्चत गर्न सक्दैन तर व्यावसायी र नीजि क्षेत्रलाई जोड्ने कार्यमा सहजीकरण अवश्य हुनेछ ।

दूतावासले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, गुणस्तर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारीहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघ, वस्तुगत संघहरू र निर्यातकर्ताहरूसँग मिलेर प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनहरू छनोट गर्नेछ । यसप्रकारको छनोट चिनियाँ माग, नेपालको आपूर्ति क्षमता, लागत, ढुवानी, मूल्य अभिवृद्धि र उत्पादक तथा श्रमिकहरूलाई हुने लाभमा आधारित हुनेछ ।

अर्थोडक्स चियाको निर्यात पहिलो पाइलट परियोजना हुनुपर्छ । कफी, अलैँची, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, सुगन्धित तेल, पश्मिना, गलैँचा, हस्तकला र प्रशोधित खाद्यवस्तुहरूको पनि मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । चीनले ८,००० भन्दा बढी नेपाली उत्पादनहरूलाई भन्सारमुक्त पहुँच दिएको छ तर शून्य भन्सारले उत्पादन मापदण्ड, दर्ता प्रक्रिया वा ढुवानी लागतलाई हटाउँदैन । छनोट गरिएको उत्पादनका लागि नेपाली निकाय र दूतावासले लागू हुने भन्सार, उत्पत्तिको नियम, चिनियाँ भन्सार आवश्यकता, परीक्षण, दर्ता, लेभलिङ र अनुमति प्राप्त प्रवेश बिन्दुहरू आवश्यक पुर्वसर्त हुन् ।

५)लगानी तथा विकास सहयोग

चिनियाँ लगानीले पुँजी, उत्पादन वृद्दि, रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, निर्यात प्रर्वद्दन र अन्य सेवासुविधा ल्याउने अवस्थामा नेपालको विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ । यस अवस्थामा राजदूतावासले नेपालका अवसरहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा यता सम्बन्धित निकायले आयोजनाको तयारी गर्नु वाञ्छनिय हुन्छ । चीनसँग ठूलो लगानी क्षमता छ तर दक्षिण एसियाले यसको सानो हिस्सा मात्र ओगटेको छ । नेपालको उद्योग विभागले आव २०८१।८२ मा ४८६ वटा चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरू स्वीकृति गरेको अभिलेख छ ।

नेपालमा चिनियाँ लगानी भएका व्यवसायहरूमा जलविद्युत, सिमेन्ट, दाना उत्पादन, फर्निचर, नागरिक उड्डयन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, खनिज, चिनियाँ चिकित्सा क्लिनिक र खाद्य प्रशोधनसम्म फैलिएका छन् अर्थात चीनको लगानी विशेष गरी विद्युत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित छ । दक्षिण एसियाका अन्य स्थानहरूमा स्थापित चिनियाँ लगानीमा पाकिस्तानमा ऊर्जा र पूर्वाधार तथा बंगलादेशमा उत्पादन, प्रविधि, सेवा र विद्युत समावेश छन् । नेपालले यो अनुभवलाई आफूले तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्ने विशिष्ट परियोजनाहरू पहिचान गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ । राजदूतावासको èयान यसतर्फ जानेछ ।

म जिम्मेवार नेपाली संस्थाहरूलाई गम्भीर छलफलका लागि र तयारी अवस्थामा रहेका केही परियोजनाहरू पहिचान गर्न अनुरोध गर्नेछु । लगानी विवरण प्रस्तुत गरि सार्वजनिक वा व्यावसायिक आवश्यकता, कानुनी व्यवस्था, जग्गा र स्वीकृतिको स्थिति, माग, अनुमानित लागत, राजस्वको स्रोत, खरिद प्रक्रिया, विदेशी मुद्राको प्रभाव, वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव तथा सञ्चालन र मर्मतसम्भारको व्यवस्था स्पष्ट गरि थप लगानी भित्राउने पहल हुनेछ । सम्भावित क्षेत्रहरूमा ऊर्जा र प्रसारण लाइन, पर्यटन पूर्वाधार, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, हरित उद्योग समावेश हुन सक्छन् ।

चिनियाँ प्रविधि र लगानीले नेपाली स्रोत र श्रम प्रयोग गरी घरेलु प्रयोग वा निर्यातका लागि मद्दत गर्न सक्छन् । त्यस्ता प्रस्तावहरूले सम्भावित बजार, लागत, स्थानीय लाभ र व्यावसायिक सम्भाव्यता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । थप लगानी ल्याउनका लागि नेपाल सरकारको निर्देशन र सम्बन्धित निकायहरुको संलग्नतामा चीनमा लगानी सम्मेलन गर्न पहल गर्नेछु र यसमा हालैको भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानियमा लागि पुनर्निमाणको क्षेत्र पनि समेटिनेछ । स्वीकृत लगानीकर्ताले काम सुरु गरेपछि दूतावासले नियामक वा सञ्चार सम्बन्धी समस्याहरू पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउन उपयोगी भूमिका खेलिनेछ ।

यसले प्रशासनिक ढिलाइबाट उत्पन्न गुनासो र लगानीकर्ताले नेपालको कानून पालना नगरेका कारण उत्पन्न भएको गुनासोको हल गर्नेछ । व्यावसायिक सहजीकरण निष्पक्ष गरिनेछ । यी सबै प्रक्रियामा व्यावसायिक सहजीकरण निष्पक्ष गरिनेछ । म राजदूतावासबाट कुनै पनि प्रकारको स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भनेर सचेत रहन्छु र सबै कर्मचारीलाई सोही बमोजिम अभिप्रेरित गर्नेछु ।

६) पर्यटन, नागरिक उड्डयनमा सहकार्य संलग्नता

चीन नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण पर्यटन बजार हो तर यसको मूल्य पर्यटक आगमन संख्याबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन । नेपालले सन २०२४ मा १,०१,८७४ चिनियाँ पर्यटक भित्र्याएको थियो, त्यसैले २०२थ मा चीनको समग्र बाह्य यात्रा बढे पनि नेपाल आउने संख्या करिब ६।३५ ले घट्यो । कोभिड महामारी अघि सन् २०१९ मा नेपालमा चिनियाँ पर्यटक आगमन हालसम्मकै उच्च १६९,थ४३ पुगेको थियो ।

लामो समय बिदामा बस्ने, धेरै गन्तव्यहरूमा खर्च गर्ने, सुरक्षित यात्रा गर्ने र अन्य पर्यटकहरुलाई नेपाल भ्रमणका लागि प्रेरित गर्ने खर्चालु र फेरि फेरि आउने पर्यटकहरू खोज्नुपर्छ । चिनियाँ बजार विविध भएकोले बौद्ध तीर्थयात्रा, हिमाली तथा साहसिक पदयात्री, पारिवारिक बिदा, आरोज्ञ तथा अन्य भ्रमणका लागि फरक–फरक उत्पादन, सहर र साझेदारहरू चाहिन्छ । यसप्रकारका पर्यटक ल्याउन दुतावासले सबै पहलहरु गर्नेछ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्स तथा अन्य एयरलाइन्स कम्पनीहरु र निजी क्षेत्रसँग चीन केन्द्रित पर्यटन बजारका लागि काम गर्नेछु । यसका लागि पर्यटक, उनीहरू पुग्न सक्ने नजिकका चिनियाँ सहरहरू, उपलब्ध हवाई क्षमता, नेपालले प्रदान गर्न सक्ने अनुभव र परिणामहरू मापन गर्ने बिधि पहिचान गर्नुपर्छ ।

राजदूतावास र चीनस्थित कन्सुलर कार्यालयहरूले एकसाथ भिसा र यात्रा अनुमति तथा अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ र नेपाली नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न तथा नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकहरूसँग जोडिएका घटनाहरूमा रोस्पोन्सका लागि छुट्टै फोकल पर्सन तोक्न सकिन्छ ।

ग्वान्झाउस्थित महावाणिज्य दुतावास कार्यालयले ग्वाङडोङ, फुजियान, हाइनान र ग्वाङ्सी प्रान्तलाई समेट्ने हुदाँ यस क्षेत्रले नेपालसँग उत्पादन, सामान खरिद, पर्यटन र व्यावसायिक सञ्जालहरू निर्माणमा सहायता प्रदान गर्दछ । क्यान्टन फेयरलाई चिनियाँ र नेपाली फर्महरूबीचको सम्बन्ध बिस्तारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । ग्वाङडोङ र छिमेकी प्रान्तहरू पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि प्रशोधन र सीप विकास तालिम लक्षित कार्यका लागि पनि उपयुक्त छन् । महावाणिज्य दूतावासले त्यस्ता क्षेत्रहरूमा नेपाली संस्था वा व्यवसाय विस्तारका लागि निरन्तर èयान केन्द्रित गर्नेछ ।

त्यसैगरि, छेन्दुस्थित महावाणिज्य दूतावासले सिचुआन, गुइझाउ र छोङचिङलाई समेटने हुदाँ यसलाई पश्चिमी चीनका लागि नेपालको प्रमुख साझेदार र सहकार्यको थलोका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । छेन्दुको हवाई सम्पर्क, विश्वविद्यालयहरू, पर्यटन उद्योग र प्रविधि फर्महरू नेपालका लागि सान्दर्भिक छन् भने छोङचिङ अन्तर्राष्ट्रिय स्थल–जल व्यापार करिडोरको केन्द्र हो ।

सांघाईस्थित नेपालको अवैतनिक वाणिज्य दूतावासको भूमिका सोही अनुसार परिभाषित गरिनुपर्छ । चाइना इन्टरनेसनल इम्पोर्ट एक्स्पोर्ट मेला आयोजनाको थलो, प्रमुख वित्तीय र व्यावसायिक संस्थाहरू भएको व्यापारिक केन्द्र, विश्वविद्यालयहरू र ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक हब भएकोले यसको परिचालन पनि महत्वपुर्ण हुन्छ । अवैतनिक वाणिज्य दूतावासले परिचयात्मक कार्य, भ्रमण प्रतिनिधिमण्डलको सहजीकरण र फलोअपमा सहयोग गर्न सक्छ ।

हङकङन स्थ्तीत नेपाली महावाणिज्य दुतावासले नेपाललाई विश्व बजारसँग जोड्न तथा हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रको रूपमा रहेकोे अधिकत्तम उपयोग गरी नेपालमा प्रत्यक्ष बैदेशीक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन पहलम गर्नेछ । साथै हङकङमा रहेका गैरआवासिय नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दै आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।

७) कनेक्टिभिटी, पारवहन र सीमा सहयोग

चीनसँगको कनेक्टिभिटी नेपालको आर्थिक विकासका लागि रणनीतिक महत्व छ । यसले उत्तरी सीमामा सम्र्पक सञ्जालको पहुँच स्थापित गर्न र स्थापित स्थलमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा हामीलाई अन्य विकल्प प्रदान गर्न सक्छ । त्यसैले कनेक्टिभिटीलाई अर्को छिमेकीसँगको सम्बन्धविरुद्ध लक्षित भएको
रूपमा प्रस्तुत नगरी व्यावहारिक रूपमा छलफल गरिनुपर्छ ।

सन २०२४ मा दुई देशबीचको भएको बैठकले १४ वटा परम्परागत सीमा व्यापार बिन्दुहरूको पूर्ण पुन:सञ्चालन र सामान्य सञ्चालनलाई अगाडि बढाएको छ । अबको काम व्यापार र स्थानीय जीविकोपार्जनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण नाकाहरूको नियमित सञ्चालन र थप सुधार गर्नु हो । दूतावास
र ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावासले दुवैतर्फका भन्सार, अèयागमन, यातायात, सुरक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय अधिकारीहरूसँग मिलेर हल गर्न सकिने विषयहरू पहिचान गर्नुपर्छ । नेपालतर्फका पहुँचमार्ग, पुल, सुख्खा बन्दरगाह, भन्सार पुर्वाधार, गोदाम र आपत्कालीन प्रबन्धहरूमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौता पश्चात नेपाललाई तेस्रो देशतर्फ व्यापार र पारवहनका लागि चार चिनियाँ समुद्री बन्दरगाह र तीन आन्तरिक सुख्खा बन्दरगाह तोकेको छ । यी सबैको प्रयोगका लागि राजदूतावासले सम्भव भएजति पहल गर्नेछ । थियानचिन, लान्चाउ, सेन्जेन, लियानयुनगाङ, ल्हासा, सिगात्से लगायतका चिनियाँ बन्दरगाहहरू उपभोग गरि लाभ लिनका लागि प्रयास गरिनेछ । यो व्यवस्थाले नेपाललाई तेस्रो मुलुकसगँ व्यापारका लागि अतिरिक्त मार्ग प्रदान गर्दछ

८) ल्हासा, सीमावर्ती समुदाय र पारवहन सहयोग

ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावासले नेपालको कूटनीतिक उपस्थितिमा एक विशिष्ट स्थान ओगटेको छ । सन १९थ६ मा स्थापित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको एकमात्र कूटनीतिक नियोग हो । नेपालसँग तिब्बलको सामीप्यता तथा नेपाल र चीनबीचको विशिष्ट सम्बन्धका कारण यसलाई सीमा सञ्चालन, तीर्थयात्रा, व्यापार र दुई देशका नागरिकको हितको केन्द्रबिन्दु बनाउन सकिन्छ ।

म महावाणिज्य दूतावासलाई बेइजिङबाट आएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनमा मात्र नभई दुई देशको हितमा सक्रिय हुन पनि संलग्न गराउनेछु । यसले परराष्ट्र, भन्सार, अèयागमन, यातायात, सार्वजनिक सुरक्षा र स्वास्थ्यका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ ।सबै भन्दा धैरै नेपाली व्यवसायी र कामबारे , नेपाल सँग अत्यन्तै मजबुद सम्बन्ध भएको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरूलाई समयमै कन्सुलर संरक्षण र सहायता प्रदान गर्न ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावासको क्षमतालाई सुदृढ गर्ने पहल लिइनेछ ।

नेपाली यात्रुहरूलाई कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रासँग सम्बन्धित मामिलाहरूको समन्वय गर्न ल्हासाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । मुख्य यात्रा मौसमसुरु हुनुअघि महावाणिज्य दूतावासले मार्गहरू, स्वास्थ्य र यात्रा सम्बन्धी सल्लाह, बीमा, आपत्कालीन सम्पर्कहरू र हराएका कागजात साथै उद्धारका प्रक्रियाहरूमा थप व्यवस्थित काम गर्नेछ ।

महावाणिज्य दूतावासले विशेष गरी व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा र यात्रामा संलग्न नेपाली नागरिकहरूसँग उपयुक्त सम्पर्क कायम राख्नेछ र कागजात, आपत्कालीन सञ्चार र कन्सुलर सहायताका लागि प्रभावकारी माèयमहरू स्थापना गर्नेछ । दूतावासले कन्सुलर समस्याहरू समाधान गर्न र नेपालको नीति तथा चिनियाँ कानून बमोजिम नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षित आवागमन र हितलाई सहज बनाउन चिनियाँ अधिकारीहरूसँग नियमित सहकार्य गर्नेछ ।

केरुङतर्फ रेल कनेक्टिभिटी विस्तारको सम्भावनालाई नजिकबाट हेर्नुपर्छ किनभने यसले अन्तत: चीनसगँको व्यापारिक आयामलाई बदल्छ भने रेल बिस्तार विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको तथा दस्तावेजमा पनि परिसकेको हुदाँ यससगँ सम्बन्धित सबै पक्षलाई èयानमा राखेर संवादलाई अघि बढाइनेछ ।

९) विपद तथा जलवायु सहयोग

सन् २०२५ र २०२६ का रसुवा–केरुङ विपद्हरूले बाढी, पहिरो र हिमनदीसम्बन्धी जोखिमले सीमावर्ती क्षेत्रका दुवैतर्फ कसरी क्षति पुर्‍याउन सक्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन्। भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिपछिको विपद् प्रतिकार्यका क्रममा प्राप्त चिनियाँ सहायता, भौतिक तथा प्राविधिक सहयोगको सराहना गरिनुपर्छ, जसको उल्लेख माथि पनि गरिसकिएको छ। अब हामी विस्थापितहरूको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणमा चिनियाँ सहयोगका लागि पहल गर्नेछौँ। साथै, विगतका आपत्कालीन परिस्थितिहरूबाट सिकेका पाठहरूलाई पूर्वसूचना, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि स्थायी संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ।

२४ सेप्टेम्बर २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा स्याटेलाइट डाटा तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालहरूको अनुगमन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार सहायतासहितको ‘हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यस बृहत् पहलमा नेपाल र चीन कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् र दुवै देश कसरी यसको व्यावहारिक अङ्ग बन्न सक्छन् भन्ने विषयमा सहकार्यका लागि पहल गर्नेछौँ।

म सम्बन्धित नेपाली तथा चिनियाँ अधिकारीहरूसँग द्रुत र आधिकारिक सूचना आदानप्रदान, जल तथा मौसम विज्ञान, भूकम्पीय गतिविधि र वर्षासम्बन्धी आधिकारिक जानकारीको साझेदारी, स्थानीय अधिकारीहरूबीच सम्पर्क स्थापना, उद्धार तथा सुरक्षित स्थानको व्यवस्था, आपत्कालीन सञ्चार, राहत टोली परिचालन र राहत सामग्रीको तत्काल भन्सार जाँचपासका लागि काम गर्नेछु।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा परिवर्तन हुँदै गएका जोखिमबारे वैज्ञानिक सहकार्य गर्न चीनसँग संयुक्त भूगणितीय तथा इमेजिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्नेछु। सम्बन्धित नेपाली तथा चिनियाँ अनुसन्धान संस्थाहरूले जमिनको सतह, कमजोर भिरालो भूभाग, हिमनदी र अन्य उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको अनुगमन गर्न स्याटेलाइट राडार इमेजिङ तथा स्थलगत अवलोकनलाई संयोजन गर्न सक्छन्। म सम्बन्धित वैज्ञानिक संस्थाहरूबीच सम्पर्क सहज बनाउनेछु र प्राविधिक सहयोग, अनुसन्धान साझेदारी तथा प्रविधिमा पहुँचका अवसरहरू खोज्नेछु।

म नेपाल–चीन सहकार्यलाई आपत्कालीन प्रतिकार्यमा मात्र सीमित नराखी उत्थानशील पूर्वाधारको डिजाइन तथा पुनर्निर्माणसम्म विस्तार गर्न प्रयास गर्नेछु। जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा जलवायु तथा विपद् उत्थानशील सडक, पुल, सुरुङ, जलविद्युत् आयोजना र अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्नेछु।

१०) मानव पुँजी, व्यावसायिक तालिम, विज्ञान तथा प्रविधि सहयोग

नेपाल–चीनबीच शिक्षा र विज्ञान क्षेत्रको सहकार्य हाम्रो क्षमता र सीप विकासमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । राजदूतावासले विशिष्ट सीप, अनुसन्धान र प्रविधिको आवश्यकता पहिचान गर्न सम्बन्धित नेपाली संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्नेछ र चिनियाँ विश्वविद्यालयहरू, व्यावसायिक कलेजहरू, अनुसन्धान संस्थाहरू र प्रतिष्ठानहरुसगँ संस्थागत साझेदारी विकास गर्नेछ ।

राजदूतावासले सिटीभिटी र छनोट गरिएका चिनियाँ व्यावसायिक तथा प्राविधिक संस्थाहरूबीच सामान्य समझदारी पत्रभन्दा माथि उठेर स्पष्ट तालिम परिणामहरू भएका कार्यक्रमहरूमा सहजीकरण गर्नेछ । श्रम बजारको माग र राष्ट्रिय विकास प्राथमिकताका आधारमा सिटीभिटी र सम्बन्धित नेपाली मन्त्रालयहरूसँग संयुक्त रूपमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर चिनियाँ पक्षसमक्ष सहकार्यका लागि पहल गरिनेछ । सहकार्यमा पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षक तालिम, प्रशिक्षक प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण र शिक्षण विधि, विद्यार्थी तथा प्रशिक्षक आदानप्रदान, इन्टर्नसिप र उद्योग एक्सपोजरका कार्यक्रम समावेश गरिने छन् ।

छात्रवृत्ति र व्यावसायिक तालिमका अवसरहरूलाई व्यक्तिगत शैक्षिक अवसरको रूपमा मात्र नहेरी पहिचान गरिएका राष्ट्रिय आवश्यकतासँग तालमेल मिलाइनुपर्छ । राजदूतावासले प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न, उपलब्ध चिनियाँ कार्यक्रमहरूबारे जानकारी सम्प्रेषण गर्न र उत्तीर्ण भएकाहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न सम्बन्धित नेपाली अधिकारीहरूसँग समन्वय गर्नेछ । प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा इन्जिनियरिङ, ऊर्जा, यातायात, कृषि र वन, विपद तथा जलवायु विज्ञान, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा आतिथ्य, चिनियाँ भाषा, डिजिटल प्रविधि र सरकारले पहिचान गरेका अन्य क्षेत्रहरू समावेश गरिने छ ।

११) संस्कृति तथा सार्वजनिक कूटनीति

सार्वजनिक कूटनीतिले नेपाललाई आफ्नै इतिहास, विशिष्टता, बनौट र सास्कृतिक वैभवयुक्त समाज सहितको देशको रूपमा चिनियाँ माझ अझ राम्रोसँग बुझाउनुपर्छ । लुम्बिनी बौद्ध सम्पदा, हिमाल, अरनिको, भृकुटी र बौद्य भिक्षु तथा प्राचिन समयदेखि नै व्यापारीहरूको लामो आवागमनले पर्याप्त ऐतिहासिक जग प्रदान गरेको छ भने चिनियाँहरुलाई निरन्तर संवाद गरिनेछ । यी विषयहरूलाई सचेततापूर्वक र प्राज्ञिकताका साथ प्रस्तुत गरिनेछ ।

यिनले संग्रहालय र अभिलेखालय सहयोग, अनुवाद, प्रकाशन, चलचित्र, प्राज्ञिक कार्य र जिम्मेवार पर्यटनलाई समर्थन गर्न सक्नेछन् । दूतावासले समकालीन साहित्य, कला, संगीत, खाना, चलचित्र र नेपालका जीवन्त संस्कृतिहरूको विविधतालाई पनि स्थान दिनेछ । साथै दूतावास र मातहतका नियोगहरूले आधिकारिक वेबसाइटहरू र चिनियाँ डिजिटल प्लेटफर्महरूमा चिनियाँ भाषामै हाम्रा नीति, भिसा, पर्यटन, व्यापार, लगानी, शिक्षा र कन्सुलर सेवाहरूका बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

विद्यार्थी, पेशाकर्मी, उद्यमी, पूर्वविद्यार्थी अलुम्नाई र लामो समयदेखि चीनमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूले ज्ञान, मार्गदर्शन र आपतकालीन सहायतामा योगदान पुर्‍याउन सकुन् भनेर जनस्तरको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाईनेछ । उनीहरूको सहभागिता स्वैच्छिक र परिभाषित आवश्यकतासँग जोडिएको हुनेछ । दूतावासले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई चीनमा रहेका नेपालीहरूको एकमात्र प्रतिनिधिको रूपमा व्यवहार नगरी चिनियाँ संस्था र बजारबारे उनीहरूको अनुभव सुन्नेछ ।

१२) मङ्गोलिया र उत्तर कोरियासँगको संलग्नता

मङ्गोलिया र उत्तर कोरियाका लागि पनि गैर–आवासीय राजदूतको रूपमा कार्य गर्ने हुदाँ नेपालको पारस्परिक हित र अवसरका व्यावहारिक क्षेत्रहरूमा जोड दिँदै दुवै देशसँग सार्थक संलग्नता कायम राख्न खोज्नेछु ।

१३) नियोग प्रशासन र प्रतिवेदन

राजदूत नियोगको आचरण, सुरक्षा र कार्यसम्पादनका लागि जिम्मेवार हुन्छ । म राजदूतावासमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुलाई स्पष्ट जिम्मेवारीहरू तोक्नेछु, कर्मचारीहरूले सरकारका प्राथमिकताहरू बुझेको सुनिश्चित गर्नेछु, र राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक कार्य तथा कन्सुलर सेवाका लागि पर्याप्त समय सुनिश्चित गर्नेछु । दूतावासले गर्न नसक्नेभन्दा बढी काम हातमा लिएर सक्रियताको देखावटी भ्रम सिर्जना गर्नु हुँदैन भन्नेमा म दृढ छु । वार्षिक कार्ययोजनाले भ्रमण, प्रतिनिधित्व, अनुसन्धान, अनुवाद, सार्वजनिक कार्यक्रम र तालिमलाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका प्राथमिकताहरूसँग जोड्नेछ । कन्सुलर सेवा, सूचना, सुरक्षा, वित्तीय नियन्त्रण र कर्मचारी हितलाई èयान दिइनेछ ।

म प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक, परियोजना र कन्सुलर मामिलाहरूको नियमित आन्तरिक समीक्षा गर्नेछु र मन्त्रालयमा संक्षिप्त प्रतिवेदनहरू पेश गर्नेछु । प्रत्येक प्रतिवेदनले के परिवर्तन भयो र नेपालका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ, के कदम चालिएको छ र सरकारबाट के निर्णय मागिएको थियो भनी स्पष्ट उल्लेख गर्नेछु ।

कूटनीतिक पहुँच मुलुकको सार्वजनिक सम्पति हो । नियोगले निजी हित र स्वार्थलाई विशेष संरक्षण गर्नु हुँदैन, स्वार्थको द्वन्द्व हुनुहुँदैन वा पर्याप्त आधार बिना कुनै पनि व्यावसायिक प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु हुँदैन भन्ने मा म पुर्ण प्रतिबद्द छु । सार्वजनिक खरिद र आर्थिक कार्यविधि र अन्य सम्बन्धित कानूनको पालना अनिवार्य शर्त रहन्छ भने वित्तिय अनुशासनमा पनि उत्तिकै èयान दिईने छ ।

१४) कार्यतालिका र प्रस्तावित उपायहरू

पहिलो १०० दिन : म प्राथमिकताहरू प्राप्त क्षेत्रमा सरकारको मार्गदर्शन खोज्नेछु । थाँती रहेका द्विपक्षीय सम्झौता र परियोजनाहरूको समीक्षा गर्नेछु । साझा कार्ययोजनामा बेइजिङ, छेन्दु, ग्वान्झाउ, ल्हासा र हङकङस्थित नेपाली महाबाणिज्य दुतावासको पनि नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्नेछ । प्रमुख मुद्दाहरु, अवसर, परियोजना तथा कन्सुलर सेवाहरू, पर्यटन, व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण लगायतका आधारभूत सेवाहरूमा प्रमाणित बेसलाइन तथ्याङ्क प्राप्त गर्नेछु । सीमा सञ्चालन, विपद सम्बन्धी विषय र प्रभावित नेपाली नागरिकहरूका चासोका विषयमा तत्काल èयान केन्द्रित गरिनेछ ।

४–१२ महिना: यो अवधिमा नियोग समीक्षाबाट कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नेछ । म सम्बन्धित नेपाली निकायहरूसँग केन्द्रित पर्यटन प्रवद्र्धनलाई निर्देशित गर्नेछु । व्यापार, पर्यटन, लगानी प्रस्ताव कन्सुलर सेवा लगायत बाँकी रहेका सबै विषयहरु सुल्झाइने छ । दुई देशबीच क्षतिग्रस्त सीमा सुचारु गर्ने विषय गम्भिरताका साथ अघि बढाइनेछ ।

२–३ वर्ष : नियोगले व्यावहारिक परिणाम देखाउने गतिविधिहरूको कार्यान्वयन र विस्तारमा èयान केन्द्रित गर्नेछ । मापनयोग्य परिणामहरू दिने स्थानमा पर्यटन साझेदारी विस्तार गरिनेछ । शिक्षा, व्यावसायिक तालिम, अनुसन्धान, सांस्कृतिक र विपद सहकार्यलाई परिभाषित कार्यक्रम र परिणामसहितको साझेदारी मार्फत अगाडि बढाइनेछ ।

वर्ष ४: माथी उल्लेखित सबै प्रतिबद्दताहरु पुरा गरिनेछन् । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अहिलेको भन्दा थप सौहार्द र घनिभूत बनाइनेछ । लगानाी, पर्यटन, प्रविधि हस्तान्तरण, छात्रवृति लगायतका सहकार्यमा नेपालले उल्लेख्य लाभ लिन सक्ने बनाइनेछ ।

कार्यकालको मूल्याङ्कन

कार्यकालको मूल्याङ्कन ठोस प्रश्नहरूको आधारमा गरिनेछ:

१- के नेपालका अडानहरू स्पष्ट र निरन्तर रूपमा प्रस्तुत गरिए ?

२- के महत्वपूर्ण द्विपक्षीय निर्णयहरू कार्यान्वयन गरिए वा स्पष्ट निष्कर्षमा पुर्‍याइए ?

३- के छनोट गरिएका आयातनिर्यात र व्यापारमा उल्लेख्य प्रगति हात लाग्यो ?

४- के स्वीकृत लगानीका प्रस्तावहरू र वित्तीय व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा पुगे ?

५- के पर्यटन पहलले मापनयोग्य व्यावसायिक परिणाम दियो ?

६- के सीमा, कन्सुलर र आपतकालीन प्रबन्धहरू थप भरपर्दा भए ?

१५) निष्कर्ष

नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध दीर्घकालीन राजनीतिक महत्वको छ र यसले व्यापार, पर्यटन, लगानी, कनेक्टिभिटी, प्रविधि हस्तान्तरण, ज्ञान, संस्कृति र विपद उत्थानशीलतामा उल्लेख्य सम्भावनाहरू प्रदान गर्दछ । यो सम्बन्धले नेपाललाई त्यतिबेला सबैभन्दा बढी फाइदा पुर्‍याउनेछ जतिबेला हामीले राजनीतिक विश्वासलाई राष्ट्रिय हितसगँ गोलबद्द गराउँछौ ।

राजदूत पदमा नियुक्त भएमा म संयम र उद्देश्य केन्द्रित भएर पदीय मर्यादासहित जिम्मेवारी सम्हाल्नेछु । म नेपालको राष्ट्रिय अडानलाई निष्ठापूर्वक प्रतिनिधित्व गर्नेछु, चिनियाँ अधिकारीहरूसँग नियमित र सम्मानजनक सवादमा सहभागी हुनेछु र उत्कृष्ट नतिजा दिन सक्ने गरि राजदूतावासको èयान केन्द्रित गर्नेछु ।

चीन सम्बन्धी मेरो ज्ञान, प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक अनुभव, पर्यटन तथा आर्थिक मामिलामा गरेको काम र सार्वजनिक कूटनीतिको संलग्नतालाई सरकारको सेवामा समर्पित गर्नेछु । ती योग्यताहरूले राज्यका संस्थाहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दैनन् बरु सो क्षमतालाई चीन बुझ्न, निर्णयहरू गर्न र स्वीकृत कामहरू अगाडि बढाउनमा प्रयोग गरिनेछ ।

नियोगको मापन कतिवटा बैठकहरू गरिए वा कतिवटा समझदारी पत्रहरूमा हस्ताक्षर गरियो भन्ने आधारमा हुनेछैन बरु राजनीतिक सम्बन्धको स्थिरता, सरकारलाई दिएको सल्लाहको गुणस्तर, विगतका निर्णयहरूको कार्यान्वयन, नेपाली नागरिकहरूको संरक्षण र दुई देशबीचको सहकार्यले नेपाललाई प्राप्त हुने दिगो लाभबाट हुनेछ । म नेपाल सरकारको विचारार्थ र मार्गदर्शनका लागि यो योजना पेश गर्दछु ।

१६) स्रोतहरूको विवरण

यो योजना २७ सेप्टेम्बर २०२६ सम्मको आधिकारिक नेपाल र चीनका स्रोतहरू

तथा सान्दर्भिक संस्थागत सामग्रीहरूका आधारमा जाँच गरिएको छ । कानुनी, नियामक र बजार सम्बन्धी सूचनाहरू परिवर्तनशील हुन्छन् । यो कार्ययोजनामा प्रयोग गरिएका मुख्य स्रोतहरूको सूची यसप्रकार छ ।

टिपोट र आधिकारिक स्रोतहरू

१) नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, राजदूतको कार्यादेश, २०२६

२) नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपालको परराष्ट्र नीति

३) नेपाल र चीनबीचको संयुक्त वक्तव्य, बेइजिङ, ३ डिसेम्बर २०२४

४) नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यको रूपरेखा, डिसेम्बर २०२४

५) नेपाली राजदूतावास, बेइजिङ, संगठन संरचना र चीनस्थित नेपालका नियोगहरू

६) नेपाली राजदूतावास, बेइजिङ, द्विपक्षीय सम्बन्ध र तिब्बतमा नेपाली मूलको समुदाय

७) नेपाली महावाणिज्य दूतावास, ल्हासा, परिचय, इतिहास र कार्यादेश

८) चाइना इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट फेयर ९क्यान्टन फेयर०, आधिकारिक मेला जानकारी

९) नेपाल पर्यटन बोर्ड, टुरिजम इनसाइट, जुन २०२थ र फेब्रुअरी २०२६

१०) नेपाल सरकार, नेपालको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी प्रतिवेदन २०१८–२०१९, २०१९ को पारवहन प्रोटोकल सहित

११) कूटनीतिक सम्बन्ध सम्बन्धी भियना महासन्धि, १९६१

जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. कल्याणराज शर्माले  संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा पेश गर्नुभएको प्रस्तावित कार्ययोजना तथा दृष्टिकोण