काठमाडौं ।  विशेष उद्देश्यले स्थापना गरिएका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमै समेटेर स्वायत्त, प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
शिक्षा ऐन तर्जुमाका लागि रायसुझाव संकलन गर्ने क्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विशेष प्रकृतिका विद्यालयका पदाधिकारी तथा सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा यस्तो सुझाव आएको हो।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विशेष प्रकृतिका विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थापन र पठनपाठनको गुणस्तरलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा समाहित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। विद्यालय सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने, प्रशासनिक प्रक्रियालाई जवाफदेही बनाउने र उपयुक्त सञ्चालन ढाँचा निर्धारण गर्ने विषयमा पनि सहभागीले सुझाव दिएका थिए।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार झाले विशेष प्रकृतिका विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्दै भविष्यको सञ्चालन ढाँचा तय गर्न सम्बन्धित विद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो।
मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विशेष उद्देश्यले स्थापना गरिएका विद्यालयलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने बताउनुभयो।
छलफलमा सैनिक विद्यालय, प्रहरी विद्यालय, एसओएस विद्यालय, निजामती विद्यालय, गण्डकी बोर्डिङ स्कुल, बुढानीलकण्ठ स्कुल र सहिद स्मृति विद्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
सहभागी प्रतिनिधिले द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि गर्न नसकिएको, शिक्षक दरबन्दीको अभाव रहेको तथा व्यवस्थापकीय समस्या भोग्नुपरेको बताएका थिए।
उनीहरूले विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमै स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा एउटै संरचनाभित्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।