काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत तोकिएको ह्विलिङ चार्ज अत्याधिक महंगो भएको बताउनुभएको छ ।
इप्पान र क्यानडा फर लोकल इनिसिएटिभले आयोजना गरेको नेपालको हरित भविष्य निर्माणसम्बन्धी नियमित ‘फ्राइडे फोरम’ कार्यक्रममा अध्यक्ष डाँगीले ह्विलिङ चार्ज पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले निजी क्षेत्र र सरकारबीच छलफल गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता कायम रहने गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
प्रतिमेगावाट वार्षिक औसत तीन करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने जलविद्युत आयोजनाले ह्विलिङ चार्जबापत वार्षिक करिब ५० लाख रुपैयाँ तिर्न नसक्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्न ह्विलिङ चार्ज तोकेर निजी क्षेत्रलाई प्रवेश सुनिश्चित गरेकोमा नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । तर अहिले जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रतिमेगावाट सरदर वार्षिक आय लगभग तीन करोड हुन्छ । ह्विलिङ चार्ज प्रति मेगावाट वार्षिक लगभग ५० लाख तिर्नु पर्दा आयोजना फिजिबल हुँदैनन् । त्यसकारण यो शुल्क निजी क्षेत्र र सरकारले संयुक्त छलफल गरेर निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाउन पनि फिजिबल हुने गरी पुनः विचार गर्नुपर्छ ।’
सरकारले गरेका घोषणा अझै कार्यन्वयनमा आएनन्
अध्यक्ष डाँगीले वर्तमान सरकारले १८० दिनभित्र गर्ने भनेर घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु ६ महिनासम्ममा पनि कार्यन्वयनमा आउन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार वर्तमान सरकारले १८० दिनभित्र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर हालसम्म पनि उक्त घोषणा कार्यन्वयनमा नआएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तत्काल सुरु गर्ने उल्लेख छ, तर सो व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नभएको उहाँको गुनासो छ । करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा रहेको र सम्झौता प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसंग माग गर्नुभयो । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको अध्यक्ष डाँगीले बताउनु भयो । सरकारको योजनाअनुसार १५ हजार मेगावाट विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाटमध्ये भारतमा १० हजार तथा बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । तर सरकारले आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विद्युत व्यापारको अनुमति र प्रशारण लाइन निर्माण निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नपनि माग गर्नुभयो । विद्युत खपत बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । विद्युत व्यापारका लागि ११ वटा कम्पनीले आवेदन दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले ती कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) दिएर प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, १५ हजार देश भित्र खपत गर्ने र १५ हजार निर्यात गर्ने भनेको छ, भारतमा १० हजार र बंगलादेशमा ५ हजार निर्धारित गर्ने भनेर योजना ल्याएको छ । त्यो योजना निजी क्षेत्रले त्यो पूरा गर्न सक्छ र त्यसै अनुसार काम गर्दैछौँ । अहिले दुई तिहाइ नजिकको सरकार छ, सत्तारुढ दलले आफ्नो बाचापत्रमा इपानले उठाएका अधिकांश मागहरू समेटिएका छन् । त्यो बाचापत्रमा समेटिएका कुराहरू सरकारको १०० बुँदेमा केही–केही आएका छन् । १०० बुँदेमा १८० दिन भित्र पिपिए गरिसक्ने भनेको छ, हाम्रा झन्डै १७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू पिपिएको लाइनमा छन् तर पिपिए सुरु भएको छैन । बजेटमा १० मेगावाटसम्मको पिपिए तुरुन्तै सुरु गरिनेछ भनिएको छ, तर १० मेगावाटसम्मको पिपिए पनि खुलेको छैन । यस्ता समस्याहरू सरकार बनेको छ महिनाको अवधिमा पनि ज्यूँका त्यूँ छन् । अहिले झन्डै ४ हजार ३०० मेगावाट हाम्रो उत्पादनमा रहेको छ । ६ हजार ५०० मेगावाट निर्माणको चरणमा छन्, १७ हजार मेगावाट हाम्रो पिपिएको लाइनमा छन्, सबै अवस्थालाई हेर्दा वार्षिक रूपमा जति खपत वृद्धि भइरहेको छ, त्यो खपत वृद्धिलाई हेर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा, प्रशारण लाइन निर्माणमा प्रवेश नगरिकन उपाय नै छैन, विद्युत व्यापारको लागि लगभग ११ वटा कम्पनीहरूले आवेदन गरेका छन्, ती ११ वटा कम्पनीलाई जतिसक्दो छिटो एलओआई दिनुपर्छ । विद्युत व्यापारको अनुमति पत्र र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गरायो भने अहिले देखिएको समस्याको केही गाँठो हल्का हुने वाला छ । जुनसुकै सरकारले पनि गर्ने घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ, सरकारका घोषणा र बजेट यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’
उहाँकाअनुसार हाल नेपालमा करिब चार हजार ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने करिब छ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यसबाहेक करिव १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल
