काठमाडौँ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरले निलम्बित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ(एन्फा)का पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार, ठगी र खेलमा मिलेमतोसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालयले ललितपुर जिल्ला अदालतमा एन्फाका अध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्रतिवादीमध्ये कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डे हिरासतमा छन् भने अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई फरार छन् । एन्फामा आर्थिक अनियमितता, म्याच फिक्सिङ (खेल मिलोमतो) र फिफा विश्वकपका टिकट अपचलन गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर भएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार उनीहरूविरुद्ध रु ९३ लाख ९०० बिगो कायम गरिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले एन्फामा भएको आर्थिक अनियमिततालगायतका विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो ।
फिफा विश्वकप, २०२६ र एएफसी एसियन कप छनोटअन्तर्गत सन् २०२४ मार्च २१ मा काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा हुनुपर्ने नेपाल र बहराइनबीचको घरेलु मैदानको खेल नियतवश बहराइनमा सारिएको अभियोगमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त खेल बहराइनमा खेलाएबापत त्यहाँको फुटबल सङ्घबाट टिकट बिक्रीको राजस्वअन्तर्गत एन्फाले पाउनुपर्ने २० हजार अमेरिकन डलर संस्थाको बैंक खातामा दाखिला नगरी अपचलन गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
अभियोगपत्रमा रु १० लाखभन्दा माथिको खरिदमा अनिवार्य टेन्डर प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा एउटै स्वामित्वका तीनवटा नक्कली फर्महरू खडा गरी कोटेशनमार्फत खेल सामग्री खरिद गरिएको पाइएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । एन्फाको आर्थिक कार्यविधि, २०७५ अनुसार १० लाखभन्दा बढीको खरिदमा टेन्डर प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
फिफाले सन् २०२६ को विश्वकपका लागि एन्फालाई उपलब्ध गराएको ३३० थान अनलाइन टिकट पारदर्शी रूपमा वितरण नगरी कालोबाजारी र व्यक्तिगत रूपमा किनबेच गराएको पनि अभियोगमा उल्लेख छ । शेर्पा आउटडोरसँग भएको प्रायोजन सम्झौताबमोजिम एन्फाको खातामा आउनुपर्ने रकम संस्थाको खातामा नहाली महासचिव किरण राईले रु २५ लाख व्यक्तिगत रूपमा बुझेर अपचलन गरेको पनि अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
अभियोगपत्रमा फरार रहेका एन्फा अध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईका हकमा अदालतबाट म्याद जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ । चारैजनालाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ३१ मा परिभाषित खेलमा मिलोमतो तथा अनियमितता गर्न नहुने कार्य गरी ऐनको दफा ३२ (ग) बमोजिमको कसुर गरेको, सोही ऐनको दफा ३३ को (ग) बमोजिम सजाय हुन तथा निज प्रतिवादीहरूले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) मा परिभाषित कसूर गरेको भन्दै संहिताको दफा २४९ को उपदफा ३ (क) बमोजिम सजाय मागदाबी लिइएको छ ।
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घलाई अमेरिकी डलर ५० हजारको हुन आउने नेपाली रकम ६६ लाख ५३ हजार ९०० तथा अमेरिकी डलर २० हजारको हुन आउने नेपाली रकम २६ लाख ४७ हजार (सम्झौता भएको मिति सन् २०२४ मार्च ४ मा को दररेट रु १३२.३५ बमोजिम) गरी ९३ लाख नौ सय बराबर क्षतिपूर्ति मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५४ बमोजिम दिलाई भराई दिन मागदाबी लिइएको छ ।
अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिमपीडित राहत कोषमा प्रतिवादीहरूबाट क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराई पाउन समेत सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्रमा माग दाबी लिएको छ ।
अन्य पदाधिकारी, कर्मचारीहरू तथा अन्य कोही कसैको संलग्नता रहेको भनी यकिन प्रमाणसहित खुल्न आएका बखत साथै प्रस्तुत वारदातमा अन्य कोही कसैको संलग्नता रहेको तथ्य पछि खुली आएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप दाबी लिइने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवादीहरूले कसुरजन्य कार्य गरी सम्पत्ति आर्जन गरी सम्पत्तिलाई अन्यत्र प्रयोग गरेको तथ्य प्रमाणहरूबाट देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान हुनेछ । रासस
