काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३’ लाई समयसापेक्ष, समावेशी, सहभागितामूलक, अधिकारमुखी बनाउन सरोकारवाला विज्ञले सुझाव दिनुभएको छ ।

नागरिक समाज तथा सरोकारवाला विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायसहित सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त र अर्थपूर्ण छलफल गरी नीतिनिर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, नेपाल एसडिजी फोरम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र अक्सफामको संयुक्त आयोजनामा मङ्गलबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

गैसस महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले जलवायु न्यायको विषय अब सरकार र अमूक  संस्थाको मात्र नभई जनजनको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ नीतिमा  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलवायु शासन तथा कार्यान्वयनको स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने, महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित, सीमान्तकृत तथा जोखिममा परेका समुदायका सवाललाई नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष भट्टराईले हालैको भोटेकोशी बाढी तथा त्यसबाट प्रभावित समुदायले भोगेको मानवीय, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी क्षतिले जलवायु जोखिम व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी, राहतदेखि पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्मका विषयलाई नीतिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुँदै आएको अवस्थामा राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३ को प्रस्ताव गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि, हिमताल तथा हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी, कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा परेको असर र जीविकोपार्जनमा देखिएका जोखिमले नीति अझ व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका निर्देशक डा मनिषराज पाण्डेले नीतिमा समेट्नुपर्ने विषयसम्बन्धी प्रस्तुति दिँदै नयाँ परिवेशमा जलवायुका पछिल्लो जोखिम सम्बोधन हुने गरी नीति ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले नीतिमा प्रस्तुत गरिएका नयाँ विषयका बारेमा जानकारी गराउँदै नीति कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरी र त्यसको सुधारका उपायबारेमा समेत सुझाउनुभएको थियो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विर्षबहादुर शाहीले नीतिमा संरक्षणमा योगदान पुर्याउने स्थानीय समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको वितरणमा समानता तथा दीर्घकालीन जलवायु उत्थानशीलतासँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सामुदायिक वन, कृषि, पानी, ऊर्जा, जैविक विविधता तथा जीविकोपार्जनका सवाललाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा सहयोग परिचालनमा नेपालको वास्तविक आवश्यकता र समुदायको प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यक्रम संयोजक डा प्रज्ञा शेरचनले प्रस्तावित नीतिले जलवायु न्याय, अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हानि तथा क्षति, जलवायु वित्त, स्थानीय समुदायको अधिकार, जीविकोपार्जन, लैङ्गिक समानता तथा अन्तरपुस्ता न्यायलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जलवायु वित्तबाट स्थानीय समुदायले पाउनुपर्ने ८० प्रतिशत लाभका बारेमा स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

जलवायु अनुसन्धानकर्ता कृति भुजुले नीतिमा जलवायु न्याय, हानि तथा क्षति र सामाजिक न्यायलाई नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्ने, जलवायु वित्तमा स्थानीय समुदाय तथा नागरिक समाजको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सहभागी विज्ञले नीति कार्यान्वयन, अनुगमन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि स्पष्ट संस्थागत संयन्त्र बनाउनुपर्ने, भोटेकोशीलगायत पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्का अनुभव र सिकाइलाई पर्याप्त रूपमा समेटेर मात्र नीतिलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

परामर्शबाट प्राप्त सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन, विश्लेषण र एकीकृत गरी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले परामर्शमा उठेका विषय, सुझाव तथा विज्ञका धारणा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत सुझाव तथा सिफारिस तयार गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।

साथै प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी साझा नागरिक समाजको सुझाव÷सिफारिसका रूपमा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ । रासस