काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभामा ‘केही नेपाल ऐनका व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले कानुनी स्थायित्व, संविधानसँगको सामञ्जस्य र नागरिक अधिकार संरक्षणमा जोड दिएका हुन्।
८५ वटा ऐनलाई समेटेर ल्याइएको विधेयकमाथि धारणा राख्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुशिला ढकाल आचार्यले कानून निर्माणको मुख्य उद्देश्य नागरिकको अधिकार संरक्षण र सुशासन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतका कानून पुनः ब्युँताउँदा संविधानसँग बाझिन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार प्रस्तुत गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले कानून संशोधनको प्रक्रिया टुक्राटुक्रामा हुँदा कानुनी अन्योल बढ्न सक्ने बताउनुभयो। पुनर्जीवित गरिने प्रत्येक कानून संविधानअनुकूल भए–नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने र कानून कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सरकारको विगतको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्नुभयो। उहाँले नियुक्त गरिएका कर्मचारीको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई विधि र पद्धतिअनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो।
यता, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अप्सना बानूले भने विधेयकको समर्थन गर्नुभयो। उहाँले कानुनी शून्यता अन्त्य गर्न तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हटाउन विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको बाटो छाडेर संसद्मार्फत कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको उहाँको भनाइ थियो।
