काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पशुपंक्षीमा लाग्ने महामारीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनी ढाँचा अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएको ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री चौधरीले विद्यमान पशु स्वास्थ्य ऐन, २०५५ पशुपालन व्यवसायको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात प्रवद्र्धनका लागि पर्याप्त नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपालमा करिब ३४ लाख परिवार पशुपालन व्यवसायमा निर्भर छन् । किसानले दैनिक करिब ७३ लाख लिटर दूध, १२ लाख ५० हजार किलोग्राम मासु र ४८ लाख अण्डा उत्पादन गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेका छन् । तर लम्पी स्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिभर र बर्ड फ्लुजस्ता महामारीजन्य रोगका कारण हरेक वर्ष ठूलो आर्थिक क्षति हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले विद्यमान कानुन सङ्घीय संरचनाअनुकूल नरहेको भन्दै तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा पशुरोग नियन्त्रणमा जटिलता देखिएको बताउनुभयो ।
नयाँ विधेयकले रोगको शीघ्र पहिचान, सूचना सम्प्रेषण, नियन्त्रणका लागि द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन तथा ‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट भूमिका निर्धारण गर्नुका साथै सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा रोग नियन्त्रणका लागि आदेश तथा समन्वयको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, रोग लुकाउने, संक्रमित पशुपंक्षी ओसारपसार गर्ने वा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई दण्डको व्यवस्था तथा किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कोष स्थापना गर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
पशुजन्य उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छुर्पी तथा क्वारेन्टिन प्रमाणपत्रको व्यवस्था पनि विधेयकले सुनिश्चित गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले गत वर्ष मात्रै नेपालबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छुर्पी ३४ देशमा निर्यात भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्थाले पशुजन्य उत्पादनको निर्यात विस्तारसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
