काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन र अदालतका फैसलामाथि अध्ययन गर्ने संसदीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयलाई लिएर नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदबीच जुहारी चलेको छ।

रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायपालिकामा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको भन्दै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र न्यायाधीशले गरेका फैसलाको अध्ययनका लागि संसदीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरेपछि एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै न्यौपानेले मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि न्यायपालिकामा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले न्यायालयको संरचना र कार्यशैलीबारे संसदमा गम्भीर बहस सुरु गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

‘हामीले पटक–पटक सिंहदरबार फेर्‍यौँ, संविधान फेर्‍यौँ, सरकार फेर्‍यौँ । अब न्यायालय नफेरे व्यवस्था नयाँ, अवस्था पुरानै हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

न्यौपानेले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्नुपर्ने तथा न्यायाधीशले गरेका फैसलाको अध्ययनका लागि संसदले समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अदालतमा विचौलियाको समस्या रहेको दाबी गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतले नै अदालतमा विभिन्न प्रकारका विचौलिया रहेको प्रतिवेदन दिएको भए त्यसको कार्यान्वयन किन नभएको भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले स्वतन्त्रताको नाममा जवाफदेहिताविहीन अवस्था स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। ‘यो मैले स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा बोल्दैछु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विपक्षमा होइन । तर अराजक स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रा लागि सह्य हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो।

भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिएको भन्दै न्यौपानेले सरकारको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो। फाइल खोल्ने घोषणा मात्र नभई अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

‘फाइल खोल्नु भनेको एउटा समाचार बन्नु हो । कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अपराधीलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु भनेको शासन गर्नु हो । शासक हुने कि समाचार बन्ने, अब जिम्मा हाम्रो हो,’ उहाँले भन्नुभयो।

बरालको आपत्ति– ‘न्यायालयमाथिको हमला स्वीकार्य छैन’

न्यौपानेको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरेको भन्दै संसदबाट न्यायालयमाथि हस्तक्षेप हुने खालका धारणा राख्न नहुने बताउनुभयो।

‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तहरू स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई फरक–फरक ढंगले आफ्ना भूमिकामा राखेको छ,’ बरालले भन्नुभयो।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न अदालतमा भएको क्षतिको प्रसंग उठाउँदै बरालले न्याय व्यवस्थामाथि भएको आक्रमणपछि फेरि न्यायालयमाथि अर्को प्रकारको हमला गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले न्यौपानेको अभिव्यक्ति सच्याउनसमेत माग गर्नुभयो।

न्यौपानेको प्रतिप्रश्न– ‘गरिबले न्याय पाएन भन्नु पनि हस्तक्षेप हो ?’

बरालको आपत्तिपछि पुनः बोल्नुभएका न्यौपानेले संविधानको धारा १०५ ले अदालतका फैसलामाथि संसदमा प्रश्न उठाउन रोक लगाए पनि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायाधीशको व्यक्तिगत जवाफदेहिताका विषयमा संसदमा छलफल गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो।

उहाँले न्याय सम्पादनका विषय र न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारलाई फरक विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो।

‘गरिबले न्याय पाएन भन्नु न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप हुन्छ ? गरिबका लागि न्याय दिने व्यवस्था गरौँ भन्नु संविधानको धारा १०५ को विरुद्ध हुन्छ ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।

जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू लामो समयसम्म अल्झिएको भन्दै न्यौपानेले त्यस्ता मुद्दा टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभयो। संसद नागरिकका सवालमा बहस गर्ने थलो भएकाले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे बहस गर्नबाट संसद पछि हट्न नहुने उहाँको भनाइ थियो।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको बहसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र संरचनागत सुधारको सीमाबारे दलहरूबीच रहेको मतभेदलाई सतहमा ल्याएको छ। रास्वपाले न्यायपालिकामा संरचनागत सुधार र जवाफदेहिताको आवश्यकता औँल्याएको छ भने एमालेले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्दै संसदबाट हुने हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने धारणा राखेको छ।