काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय विकास लक्ष्य हासिल गर्न लगानी स्वीकृति र परियोजना कार्यान्वयनबीच देखिएको अन्तर हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले स्वीकृत लगानी कार्यान्वयनमा नआउनु, परियोजनाको अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम अघि नबढाउनु तथा लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल मुलुकको आर्थिक विकासका प्रमुख चुनौती रहेको बताएका हुन् ।
बैठकमा नेकपाका सांसद घनश्याम रिजालले नेपालले तय गरेको विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक करिब १ हजार ५ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने बताए । तर लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको करिब ४ सय अर्ब रुपैयाँसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले परियोजनाको अनुमति लिएर होल्ड गर्ने तथा अनुमति नै खरिद–बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले लगानी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।
विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति लिएर लामो समयसम्म निर्माण अघि नबढाउने प्रवृत्तिको नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
एमालेकी सांसद सम्झना देवकोटाले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम तथा रसुवा–भोटेकोशी बाढीका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता र पर्यटकमा समेत आशंका पैदा भएको बताइन् । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भोटेकोशी बाढीपछि नेपाल भ्रमणका लागि होटल बुक गरिसकेका पर्यटकले समेत भ्रमण रद्द गरेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र पर्यटक सुरक्षाका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले जलविद्युत्, पर्यटन र जडीबुटी क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
समिति सभापति तथा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले नेपाल राजनीतिक रूपमा राम्रो प्रणालीमा रहे पनि आर्थिक रूपमा कमजोर रहनुको कारण पहिचान गर्नुपर्ने बताए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा उद्योग तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा भएका आक्रमणका घटनाले उद्योगी–व्यवसायीको लगानी गर्ने मनोबल खस्किएको उनको भनाइ थियो ।
सरकार र लगानी बोर्डले लगानीको वातावरण निर्माणका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पौडेलले बताए ।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले स्वीकृत लगानीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
