काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वर्तमान सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

काठमाडौं अर्थको अर्थले आयोजना गरेको बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौति र अर्थतन्त्र विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राष्ट्र बैकलाई कमजोर बनाउने गरी कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागिएको आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँले गभर्नरको कार्यकाल घटाउने वा कार्यकारी नेतृत्वलाई अनिश्चित बनाउनेगरि सरकारले कानुन बनाउन लागेको बताउनु भयो । यस्तो व्यवस्थाले दीर्घकालीन मौद्रिक तथा वित्तीय नीति कार्यान्वयनमा अस्थिरता निम्त्याउने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले नियामक निकायण्लाई कमजोर बनाउन लाग्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । पाँच वर्षको गभर्नरको कार्यकाल विश्वव्यापी अभ्यास रहेको र यो केन्द्रिय बैंकको संस्थागत स्वायत्ततासँग जोडिएको उहाँको भनाई छ । राष्ट्र बैंकलाई कानूनले दिएको कार्यात्मक स्वायत्तता व्यवहारमै कायम राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

पूर्वगर्भनर समेत रहनुभएका खतिवडाले राष्ट्रबैकमाथी सरकार मात्रै नभई अन्य नियामक निकायले पनि हस्तक्षेप गर्न खोज्ने गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले आफ्नो गभर्नर कार्यकालमा समेत अन्य नियामक निकायबाट राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेपको प्रयास भएको उल्लेख गर्नुभयो । बैंकिङ प्रणालीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्र बैक कठोर हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकारक्षेत्र र स्वायत्तताको संरक्षणका लागि आवश्यक दृढ अडान लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य नियामक निकायबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा समस्या देखिने गरेको छ । यसमा संवादबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नियामक निकायहरूबाट हुने अनावश्यक ‘प्रोएक्टिभिज्म’ ले संस्थागत स्वायत्तता कमजोर पार्न सक्ने उहाँका भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकायबाट  सरकारको सहयोगी बनाउन खोजिएको छ, गभर्नरको कार्यकालै घटाउन थाल्नुभयो । अब उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ, त्यो मान्य हो, त्यो दुई वर्ष थपिन्छ कि म्याद भनेर लोभिएर बस्ने हो । अनि दीर्घकालीन ५ वर्षे कार्यनीति बनायो भने ३ वर्षपछि के हुन्छ, के हुन्छ ? बोर्डका सदस्यले पनि त्यही भन्ने हो, अहिले भर्खरै नियुक्ति भएको डेपुटी गभर्नरले पनि त्यही भन्ने होला । यो अस्थिरता उहाँहरूले जन्माइदिनुभयो फेरि । रेगुलेटरहरूलाई यति कमजोर बनाउने काम नगरौँ । ५ वर्षको गभर्नरको कार्यकाल भनेको यसै राखिएको होइन । यो कसैले ह्युममा राखेको होइन । विश्वव्यापी अनुभव, प्रचलन हो । कतिपय केन्द्रीय बैंकको त ६ वर्ष पनि कार्यकाल छ, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकलाई फङ््सनल अटोनामी छ, त्यसको पालना भइरहेको छ । त्यो राम्रो पक्ष छ । त्यही भएर राष्ट्र बैंकको रेगुलेटरी भूमिका राम्रो छ । तर कहिलेकाहीँ अरू नियामक निकायहरूले त्यो अलिकति चिज राम्रो देखेपछि आँखा लगाउने चाहिँ हुन्छ । त्यो आँखा म गभर्नर हुँदा पनि लगाइएको थियो । १ करोडभन्दा बढी बैंकको लोन हुने सबैको विवरण हामीलाई चाहियो भनेर एउटा नियामक निकायले मागेकै हो । मैले दिन्न भनेकै हो । त्यो मेरो जुरिडिक्सन हो, अदालतले माग्ने अवस्थामा बाहेक अरू कसैलाई दिन्न । राष्ट्र बैंकले त्यो अडान लिन सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक कहिलेकाहीँ अलि भोकल पनि हुनुपर्छ । त्यो हुँदाखेरि मेरो अर्को दुई वर्ष म्याद थपिदैन भन्ने कुरा छोड्दे हुन्छ । ३ वर्ष भइसकेपछि नोटमा सही गरेपछि ३ हुनु, ४ हुनु, ५ हुनु केही फरक पर्दैन । त्यहाँ राष्ट्र बैंकले अडिन सक्नुपर्छ । तर कहिलेकाहीँ प्रोएक्टिभिज्म धेरै निकायको हुन्छ । राष्ट्र बैंकमा बस्दा हामीले पनि ग¥यौँ होला । त्यसको पनि मूल्याङ्कन होस् अथवा अहिलेकै राष्ट्र बैंकले पनि गरेको होला । प्रोएक्टिभिज्म चाहिँ कुनै रेगुलेटरी निकायबाट पनि गरिनुहुँदैन । सीआईबीले कहिलेकाहीँ गर्छ, त्यो देखिएको छ । त्यो गर्न खोज्दाखेरि राष्ट्र बैंकमा बोलाएर कुरा गरेर नचाहिने ठाउँको हस्तक्षेप हटाइएको पनि छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले छलफल गर्न सक्नुप¥यो, सीआईबीले मानेन भने त्यसको प्रमुखसँग कुरा गर्नुप¥यो, त्यो पनि भएन भने प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुप¥यो, अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्नुप¥यो । हामी बालुवाटारमा मात्रै बसेर यो समस्या फेरि हल गर्न सक्दैनौँ । त्यसको पोलिटिकल्ली हामीले डिल गर्न सक्नुपर्छ र त्यो आँट पनि हामीले राख्नुपर्छ । त्यसो गरेमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हामीले जोगाउन सक्छौँ । होइन भने कानुनमा मात्रै राखेर पनि त्यो स्वायत्तता हुँदैन ।’

उहाँले हाल नेपालको बैंकिङ प्रणाली बलियो र सुदृढ रहेको रहेको बताउनुभयो । यदपी कर्जा विस्तार भने हुन नसकेको बताउनु भयो । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब १४–१५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको भनिएपनि वास्तविक रूपमा तत्काल परिचालन गर्न सकिने रकम ५–७ खर्ब मात्रै रहेको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउँदा वित्तीय प्रणालीमा ठूलो मात्रामा पुँजी थुप्रिएको र नाफाको खोजीमा बैंक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा ओभर–लेभरेजिङ बढेको बताउनु भयो । घरजग्गाको मूल्यमा थप वृद्धि हुन नसक्दा धितोमा आधारित कर्जा विस्तारमा समेत सीमा आएको उहाँको भनाई छ । उहाँले अब परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । धितोबिनाको परियोजनामा कर्जा दिँदा नियामकीय तथा अनुसन्धान निकायबाट प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम रहेकाले बैंकहरू परियोजनामा आधारित कर्जा विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले राष्ट्र बैकले मात्रै हाल बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न नसक्ने बताउनु भयो । तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले केही काम गरेपनि यसले दीर्घकालिन समाधान नदिने उहाँको भनाई छ । उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको मूल समस्या समाधान नगरेसम्म बैंक तथा वित्तिय प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान नहुने बताउनु भयो । वर्तमान सरकारलााई निजी क्षेत्रले विश्वास गर्न नसकेकेका उहाँको भनाई छ । सरकारले लगानीको वातावरण नबनाएसम्म कर्जाको माग नबढ्ने उहाँले बताउनुभयो । हाल व्यवसायीहरू त्रसित रहेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा १४–१५ खर्ब जति भने नि लगानीयोग्य पैसा त ५–६ खर्ब होला । कसैलाई क्यापिटलले हिट गरेको होला, कसैलाई रिस्कले हिट गरेको होला, कसैलाई कोलाटरल लिन सक्ने स्थिति नभएर होला । कतिलाई वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले नै रोकेको होला । कतिलाई सिटी रेसियो पनि अलिअलि स्ट्रेसमा होला । अब त्यो रकम लिएर बस्ने हो । राष्ट्र बैंकले डिपोजिटको ब्याजदरलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि अलिकति इन्टरभिन गरेको छ । त्यो ठिक–बेठिक म केही भन्दिन । तर त्यो टेम्पररी ज्वरो आएको बेला सिटामोल खान दिएको जस्तो मात्रै हो । तर ज्वरो सिरियस आएको छ भने त्यो सिटामोलले ६ घण्टा निको पार्छ, फेरि अर्को खानुपर्छ । उहाँहरू ६–६ घण्टाको बीचमा सिटामोल खुवाइरहनुभएको छ, त्यही नै हो । उहाँहरूले गर्ने टु दि बेस्ट त्यही हो । किनभने समस्याको जड अन्त पनि छ । त्यो सरकारसँग छ । त्यो व्यावसायिक क्षेत्रसँग पनि छ । सरकारसँग किन छ भने व्यवसायीहरू यति धेरै किन त्रसित हुनुभएको ? डर–पकडले होला कि, हिजो भएको विध्वंशको क्षतिपूर्ति नपाएर हो कि ? सरकार बहुमतको छ तर त्यसलाई स्थायित्व दिन सक्दैन कि ? सरकारमा बसेकै मान्छेहरूको बीचको नीतिगत रूपमा चाहिँ फरक छ कि ? प्रश्न त छन् नि । त्यसो हुनाले यी प्रश्नको उत्तर अर्थ मन्त्रालय या नेपाल सरकार सिंहदरबारसँग छ । राष्ट्र बैंकसँग धेरै यसको उत्तर छैन । त्यो उत्तर नभएको कारणले राष्ट्र बैंकले त्यो सिटामोल दिएर बस्ने हो ।’

उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गर्ने क्षमता सुधार्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आफ्नो बजेटको पूर्ण उपयोग गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय राजश्व संकलनमा पनि संकुचन आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

राजश्वमा वृद्धि गर्न सरकारले व्यवासायिक वातवरण निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनले पनि निजी क्षेत्रमा व्यवसायिक वातावरण र लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पारेको उहाँले बताउनु भयो । ठूला परियोजनामा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न ब्याजदर मात्रै पर्याप्त नभएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले पुँजी बजारले मात्रै पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने बताउनुभयो । कर्पोरेट क्षेत्रको वित्तीय तथा व्यावसायिक अवस्था सुधार नभएसम्म वास्तविक अर्थतन्त्रको विस्तार नहुने उल्लेख गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल