काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक दिनेशकुमार नापितले युरेनियम, रेयर अर्थ एलिमेन्ट, रणनीतिक तथा रेडियोधर्मी खनिजको उत्खननका लागि विभागले हालसम्म कुनै अनुमति पत्र जारी नगरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
शुक्रवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
समितिको छलफलमा नेपालमा रहेको युरेनियम खानी विदेशी मुलुकलाई दिइएको भन्ने विषय उठेपछि महानिर्देशक नापितले विभागबाट त्यस्तो कुनै अनुमति नदिइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले युरेनियमलगायत रणनीतिक तथा संवेदनशील खनिजका विषयमा स्पष्ट कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक रहेको बताउँदै प्रस्तावित खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयकमै यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
‘युरेनियम मात्रै होइन, रेयर अर्थ एलिमेन्ट, रणनीतिक खनिज र रेडियोधर्मी खनिजमा विभागले आजसम्म कुनै अनुमति पत्र जारी गरेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
महानिर्देशक नापितले नेपालमा खानी तथा खनिज क्षेत्रको विकासका लागि अन्वेषण तथा उत्खननका अनुमति पत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई अत्यधिक नियन्त्रणमुखी बनाउन नहुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल करिब १६६ वटा उत्खनन र ४५० वटा खोजतलासका अनुमति पत्र जारी भएका छन् ।
खनिज उत्खननलाई उद्योग र मूल्य अभिवृद्धिसँग जोड्न सके मात्रै मुलुकले त्यसबाट पर्याप्त आर्थिक लाभ लिन सक्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालमै खनिज प्रशोधन गरी उच्च मूल्यका उत्पादनका रूपमा बजारमा लैजाने नीति आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
साना आकारका खानी तथा स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएका परियोजनाका लागि अनुमति प्रक्रिया सरल बनाउनेतर्फ विभागले काम गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा साना खानीका अनुमति पत्र एक साताभित्र जारी गर्न सकिने गरी टेम्पलेट र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्न खोजिएको उहाँले बताउनुभयो ।
महानिर्देशक नापितले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनसँगै वन तथा सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी कानूनसमेत आकर्षित हुने भएकाले कतिपय खानी सञ्चालनमा अन्तरसम्बन्धित कानूनी समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार एउटै स्थानमा वन ऐन, वातावरणसम्बन्धी कानून र खानीसम्बन्धी कानून एकसाथ लागू हुने अवस्था रहेकाले यस्ता ‘क्रसकटिङ इस्यु’लाई एकीकृत रूपमा समाधान गर्न आवश्यक छ ।
