काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि तथा शिक्षकको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद रुक्मिणी कोईरालाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी) तथा राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार संघीय सरकारमार्फत जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र बझाङमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । चेपाङ समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, कमजोर इक्विटी इन्डेक्स भएका स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायता, शिक्षक तथा विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम तथा टेलिभिजन र अनलाइन माध्यमबाट शिक्षण–सिकाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउन नियमित रूपमा विकास तथा परिमार्जनको काम भइरहेको बताउनुभयो । पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा मन्त्रालय काठमाडौंमा मात्र सीमित नभई विभिन्न जिल्ला तथा विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकसँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव लिने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापन गर्न संघीय सरकारबाट राष्ट्रिय विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षणसमेत सञ्चालन भइरहेको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारमार्फत शिक्षकको पेसागत विकास तालिम सञ्चालन तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहितको आवासीय विद्यालय सञ्चालनको तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अटिजम तथा न्युरोडाइभर्सिटी भएका विद्यार्थीका लागि सातै प्रदेशमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहबाट दिवा खाजा, विशेष शिक्षाका लागि आवासीय विद्यालय, कक्षा ६ देखि ८ तथा कक्षा ९ र १० मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान तथा आधारभूत सिकाइ प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
त्यसैगरी, प्रति विद्यार्थी लागतमा आधारित शिक्षण–सिकाइ व्यवस्थापन अनुदान, विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान, विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक अनुशासन प्रवद्र्धन, छात्राका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याड, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा स्थानीय विषय र मातृभाषामा शिक्षणका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमसमेत तीनै तहका सरकारबाट अघि बढाइएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
